‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने’च्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेला राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीचा सविस्तर अहवाल तयार झाला आहे. लवकरच हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला जाईल. त्यामुळे राज्यातील 24 लाख 73 हजार 566 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित केली. केवळ पीक कर्जच नव्हे, तर मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
बँकर्स कमिटीच्या अहवालानुसार, राज्यातील 1 कोटी 33 लाख शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 24 लाख 73 हजार शेतकरी थकबाकीदार आहेत. या शेतकऱ्यांकडे एकूण 35 हजार 477 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यात सोलापूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, नांदेड आणि अहिल्यानगरसह एकूण 14 जिल्ह्यांमध्ये थकबाकीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम थेट जमा केली जाईल. दरम्यान सरकारने थकीत पीक कर्जासोबतच मध्यम आणि दीर्घ मुदतीचे कर्जही 2 लाखांच्या मर्यादित माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफीसाठी कोण पात्र, कोण अपात्र होणार याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमता आहे. कारण कर्जमाफी विषयीचे निकष शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाहीत.
मात्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक अभ्यास गट समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पीककर्ज तसेच शेतीसाठी घेतलेले मध्यम मुदतीचे कर्ज माफ होणार आहे. त्यामुळे केवळ पीककर्जापुरती मर्यादा नसून अधिक व्यापक स्वरूपाची मदत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
