सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मंजुरी मिळाली आहे. आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असणार आहे जी स्थापनेपासून 18 महिन्यांच्या आत सरकारकडे शिफारसी सादर करणार आहे. यानंतर वेतनवाढीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. या आयोगात एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अर्धवेळ) आणि एक सदस्य-सचिव असणार आहे. या आयोगाच्या शिफारसींनंतर सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था 18 महिन्यांमध्ये आपल्या शिपारसी सरकारकडे सादर करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई या आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष असणार आहेत. तसेच आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सचिव पंकज जैन हे या आयोगाचे सदस्य असणार आहेत.
पगारवाढीसाठी एक निश्चित सूत्र तयार करण्यात आलेले आहे. यात फिटमेंट फॅक्टर प्रमुख भूमिका बजावतो. सातव्या वेतन आयोगात ते 2.57 त्यावेळी किमान मूळ वेतन 6000 रुपयांवरून 18000 रुपये झाले. यावेळी 2.47 टक्के फिटमेंट फॅक्टर लागू केला तर मूळ वेतन सुमारे 40 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, तुमचा सध्याचे मूळ वेतन 18000 रुपये असेल आणि 2.47 टक्के फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला तर तुमचा बेसिक पगार 44460 रुपये होऊ शकतो. मात्र फिटमेंट फॅक्टर कमी झाला तर कमी वेतनवाढ होईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगारात बेसिक पगारासह घरभाडे भत्ता, डीए आणि इतर भत्त्यांचा समावेश असतो. डीए किंवा महागाई भत्ता सतत बदलत असतो. घरभाडे भत्ता वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वेगवेगळा असतो. मेट्रो शहरांमध्ये राहणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना बेसिक पगाराच्या 30 टक्के, टियर 2 शहरांमधील कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के आणि टियर 3 शहरांमधील कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के घरभाडे भत्ता मिळतो. हे सर्व भत्ते मिळून एकूण पगार मिळतो.
