अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर, सरकारने या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे की ‘आठवा केंद्रीय वेतन आयोग’ स्थापन करण्यात आला आहे. संसदेत दिलेल्या एका लेखी उत्तरात, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, या आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली.
पगार, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाच्या संदर्भात आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी आयोगाला १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
याव्यतिरिक्त, आयोगाने आता देशभरात विचारविनिमय करण्यास सुरुवात केली आहे. अशाच एका दौऱ्याचे नियोजन २४ एप्रिल २०२६ रोजी देहरादून येथे करण्यात आले आहे. या ठिकाणी कर्मचारी आणि कर्मचारी संस्था आपली मते आणि सूचना मांडू शकतील.
पगारवाढीची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी या वाढीचा परिणाम लगेचच दिसून येणार नाही. याचे कारण असे की, वेतन आयोगाला एका दीर्घ प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. ज्यामध्ये सर्वप्रथम अहवाल तयार करणे, त्यानंतर आवश्यक मंजुऱ्या मिळवणे आणि शेवटी त्या बदलांची अंमलबजावणी करणे, या टप्प्यांचा समावेश असतो.
‘GenZCFO’ चे संस्थापक सीए मनीष मिश्रा स्पष्ट करतात, “हे खरे आहे की कागदोपत्री ८ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल असे म्हटले जात आहे. परंतु व्यावहारिक दृष्ट्या पाहता, मागील वेतन आयोगांप्रमाणेच, वाढीव पगाराची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये कदाचित २०२६ च्या अखेरीपर्यंत किंवा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षादरम्यानच जमा होईल.”
त्यामुळे, जरी पगारवाढ २०२६ च्या सुरुवातीपासून लागू होत असली, तरी तिचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास मात्र बराच उशीर होऊ शकतो.
जरी पगारवाढीस विलंब झाला, तरीही कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२६ पासूनच्या कालावधीचा पगार थकबाकीच्या स्वरूपात मिळण्याची शक्यता आहे.
मनीष मिश्रा पुढे म्हणतात, “शिफारशींना मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष पगार उशिरा दिले गेले, तरीही थकबाकीची गणना ही १ जानेवारी २०२६ पासूनच केली जाण्याची शक्यता आहे.” याचा अर्थ असा की, नवीन पगार रचना लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना थकीत पगाराची एकरकमी रक्कम मिळू शकते.
