हिवताप योजनेचे हस्तांतरण व बायोमेट्रिक फेस रीडिंग कार्यप्रणालीस राज्यातील हिवताप कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध
बुधवार दि.९ एप्रिल २५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षवेध आक्रोश निदर्शने
नगर – राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमामध्ये अधिकारी व कर्मचायांच्या सेवाविषयक बाबी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे हस्तांतरण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक २२/११/२०१९ ला परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकातील काही बाबी कर्मचाऱ्यावर अन्यायकारक ठरत असल्याने तत्कालीन परिस्थितीत संघटनेने तीव्र विरोध केला. सनदशीर मार्गाने आंदोलने केली. हजारोच्या संख्येने कर्मचारी आक्रोश मोचनि नागपूर विधानभवणावर धडकले. हिवताप योजनेतील अधिकारी व कर्मचार्याच्या सेवा विषयक बाबी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सोपविल्यास प्रशासनिक कार्यात गुंतागुंत निर्माण होवून अनेक अडचणी निर्माण होणार असल्याने कर्मचार्यांचा प्रखर विरोध लक्षात घेता शासनाने सदर परिपत्रक स्थगित केले.
हिवताप योजनेतील कर्मचारी केवळ हिवताप कार्यक्रमापुरतेच मर्यादित कार्य करीत नसून साथरोग संसर्गजन्य रोग असंसर्गजन्य रोग व कुटुंब कल्याण कार्यक्रम आदी बहुउद्देशीय आरोग्य विषयक कार्य जिल्हा प्रशासनाअंतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली व मार्गदर्शनाखाली उत्कृष्टपणे करीत असून जनतेला गुणात्मक आरोग्यसेवा पुरवित आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिपत्याखालील सर्व आरोग्य कार्यक्रमाचे कार्य व्यवस्थित व सुरळीत चालू असताना मा. सहसंचालक आरोग्य सेवा (हि. ह. वजरो) पुणे ६ यांनी दि. २६/०३/२०२५ चे पत्रानुसार शासनाने – दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे तत्कालीन शासनाने २२ नॉव्हे २०१९ चे परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यास सर्व संबंधितांना आदेशित केलेले आहे. वास्तविक या परिपत्रकास ६ वर्षापूर्वी शासनाने स्थगिती दिलेली आहे . सत्तांतरणानंतर परत सदर परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याची गरज का निर्माण झाली. असा प्रश्न उपस्थित होत आहे ही कार्यप्रणाली नियमाप्रमाणे संयुक्तिक दिसून येत नाही. हिवताप योजनेतील कर्मचार्याच्या सेवाविषयक बाबी, वेतन व भत्ते. भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवहार, पतसंस्थेची वसुली, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, सेवानिवृत्ती प्रकरणे यामध्ये अनेक अडचणी येवुन गुंतागुंत निर्माण होणार आहे. सद्यस्थितीत या सर्व बाबी व्यवस्थित हाताळल्या जात असल्याने आरोग्य सेवेतील सर्व आरोग्य कार्यक्रमाचे कार्य सुद्धा व्यवस्थित व सुरळीत चालू आहे. जनसामान्यांना आरोग्य सेवा पुरविण्याचे गुणात्मक कार्य या योजनेतील कर्मचारी प्रामाणिकपणे करीत आहेत. यास्तव २६ मार्च २०२५ चे पत्राला स्थगिती देण्याची आग्रही मागणी या संघटनेने केली आहे.
तसेच आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २०२५ पासून शासनाने फेस रीडिंग बायोमेट्रिक हजेरी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे अनुषंगाने शासनाकडून योग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या नसल्याने कर्मचार्यांना अनेक अडचणी व समस्याचा सामना करावा लागणार आहे. ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रामधील बर्याच ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे क्षेत्रिय कार्य करणा-या कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे रुग्णसेवर सुद्धा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे फेस रिडिंग बायोमेट्रिक हजेरीची कार्यवाही थांबविण्यात यावी अशीही मागणी या संघटनेने शासन व प्रशासनाकडे केलेली आहे परंतु अद्याप यावर तोडगा निघाला नसल्याने कर्मचायांच्या तिव्र भावना लक्षात घेऊन या संघटनेचे नेतृत्वाखाली राज्यातील हिवताप कर्मचारी दि.९ एप्रिल २०२५ ला संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दु. २ ते ४ लक्षवेध आक्रोश निदर्शने करणार आहेत. या आंदोलनाची वेळीच दखल शासन व प्रशासनाने न घेतल्यास घेतल्यास भविष्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिलेला आहे. हे आक्रोश निदर्शने कर्मचाऱ्यांचे हक्क व अधिकार अबाधित ठेवुन भविष्यात अन्यायाविरुद्ध लढा उभारण्यासाठी असल्याने या प्राथमिक आंदोलनामध्ये सहभागी होऊन यशस्वी करण्याचे आवाहन राज्याध्यक्ष आर.एन. सोनार, राज्य सरचिटणीस डी.एस.पवार. उपाध्यक्ष प्रदीप चंदे. पी.के.आडेप. दिपक गोतमारे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.
