मुंबई : सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेले निकाल राज्य सरकारवर बंधनकारक असून ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावला जाणार नाही, अशी ग्वाही मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या मागण्या व प्रस्तावावर कायदेशीर सल्लामसलत सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी नमूद केले.
जरांगे यांच्या उपोषणावर मार्ग काढण्यासाठी तसेच त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी उपसमितीची बैठक मंत्री विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी झाली.या बैठकीला मंत्री गिरीश महाजन, दादा भुसे, मकरंद पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले,तसेच अन्य मंत्री दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. त्याचबरोबर विखे पाटील व उपसमितीच्या सदस्यांनी मराठा समाजातील नागरिकांच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, अँडव्होकेट जनरल वीरेंद्र सराफ यांच्याशीही सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना विखेपाटील म्हणाले, मराठा आरक्षण व कुणबी दाखले यासंदर्भात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत. त्याचे पालन करूनच सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
सरकारला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, मात्र महाविकास आघाडीचे नेते केवळ राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी वेगवेगळी विधाने करीत आहेत. जरांगे यांनी शनिवारी दिलेल्या प्रस्तावावर आजच्या बैठकीत चर्चा सकारात्मक झाली. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियर बाबत बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला. यातील त्रुटी विचारात घेवून अंमलबजावणी करताना कायदेशीर अडचणी येवू नयेत, म्हणून अँडव्होकेट जनरलशी चर्चा केली. बीड जिल्ह्यातील आमदारांनी भेट घेवून केलेल्या मागण्याबाबत विचार करू,समितीकडे अशा अनेक सूचना येत असतात. त्यांचे स्वागत असून समिती त्यावर विचार करीत आहे.
जरांगे पाटील यांना कोणी भेटायला जावे यावर आक्षेप असण्याचे काहीही कारण नाही.मात्र जे फक्त या विषयाचे राजकारण करून पोळी भाजण्यासाठी येत आहेत, त्यांना जरांगे पाटलांनी कधीतरी प्रश्न विचारून आरक्षणाच्या संदर्भातील भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली पाहिजे, असे विखे पाटील यांनी नमूद केले.
माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी घटनेत बदल करून आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याबाबत केलेल्या वक्तव्यावर टीका करताना विखे पाटील म्हणाले की, राज्यात चारवेळा मुख्यमंत्री राहीलेल्या शरद पवार यांना मंडल आयोग स्थापन करण्यापूर्वी हे का लक्षात आले नाही. त्याचवेळी मराठा समाजाचा समावेश त्यामध्ये करण्याचे का सुचले नाही. ?मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आज निर्माण झालेला नाही. पवार यांनी दहा वर्ष केंद्रात मंत्रीपदी असताना मराठा आरक्षणाबाबत जबाबदारी पूर्ण केली नाही.ओबीसी मधून मराठा समाजाला आरक्षण देता येते किंवा देवू नये, यावर कधी तरी त्यांनी भाष्य केले पाहिजे, उगाच ज्ञानदानाचे काम करू नये, अशी टिप्पणी विखे पाटील यांनी केली.
