राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र सरकारने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकार्‍यांना (बीएलओ) देण्यात येणार्‍या मानधनात वाढ केली आहे. आधी या अधिकार्‍यांना प्रति वर्ष 6000 रुपये मानधन दिले जात होते, परंतु आता ते 12000 रुपये करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने सोमवारी याबाबतचे परिपत्रक जाहीर केला. विशेष म्हणचे 1 सप्टेंबर 2025 पासून ही वाढ लागू करण्यात आली आहे.महाराष्ट्रातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांच्या छायाचित्र मतदार याद्यांची विश्वसनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती अनिवार्य केली आहे. मतदार नोंदणी ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकार्‍यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. यावेळी त्यांना मतदार यादीतील सुधारणा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी लागते. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकार्‍यांनी घरोघरी जाऊन मतदारांची नोंदणी करणे, आवश्यक माहिती गोळा करणे आणि मतदारांना मतदार चिठ्ठी (व्होटर स्लीप) वाटप करणे यासह मतदानाच्या दिवशीही मतदान केंद्रावर उपस्थित राहणे, यासारखी जबाबदार्‍या पार पाडाव्या लागतात. या सर्व कामांसाठी त्यांना सरकारकडून मानधन दिले जाते.
भारत निवडणूक आयोगाने 24 जुलै 2025 रोजी दिलेल्या पत्रानुसार, अधिकार्‍यांचे मानधन 6000 रुपयांऐवजी 12000 रुपये करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने मानधन वाढवण्याचा प्रस्ताव मान्य करून तो अंमलात आणला आहे. या मानधनवाढीमुळे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकार्‍यांना त्यांच्या जबाबदार्‍या अधिकच उत्तम प्रकारे पार पाडण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे मतदार यादीची विश्वसनीयता सुधारण्यास मदत होईल. या खर्चाची पूर्तता संबंधित वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून केली जाणार आहे.
