राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (एनएचएम) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संप सलग १९व्या दिवशी सुरू आहे. याचा परिणाम ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांवर होत असून, क्षयरोग (टीबी) निदान, पोषण पुनर्वसन केंद्रे आणि विशेष नवजात शिशू काळजी विभाग या महत्त्वाच्या सेवांना फटका बसत आहे. राज्यात रुग्णसेवेची स्थिती गंभीर बनली असून, याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
राज्यातील ८२ पोषण पुनर्वसन केंद्रांपैकी २७ केंद्रांमध्ये संपामुळे सेवा बंद आहे.
राज्यातील एकूण ६० विशेष नवजात शिशू काळजी विभागांपैकी तब्बल ४१ विभागांमधील कर्मचारी संपावर आहेत. नंदुरबारमधील अक्कलकुवा, अमरावतीतील धारणी, अचलपूर, गडचिरोलीतील अहेरी यांसारख्या संवेदनशील भागांतील सेवाही ठप्प आहेत. त्यामुळे संप सुरू झाल्यापासून ५० हून अधिक बालमृत्यू झाले आहेत, असे कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.
दरमहा सरासरी १८ हजार क्षयरुग्णांची नोंद होत असते. ऑगस्ट महिन्यात केवळ ९ हजार ४९० प्रकरणेच नोंदविली गेली आहेत. यावरून क्षयाचे निदान व उपचार प्रक्रियेवर संपाचा तीव्र परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यासह राज्यातील लसीकरणावरही परिणाम झाला आहे. प्रत्येक आरोग्य केंद्रामध्ये महिन्याला ४ लसीकरण सत्र आयोजित करण्यात येतात. मागील १७ दिवसांच्या कालावधीत लसीकरण बहुतांश ठिकाणी झालेले नाही, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी २२ ऑगस्टला बैठक घेण्यात आली होती. मात्र, आरोग्य विभागाचे आयुक्त अथवा सचिव या बैठकीस अनुपस्थित राहिले आणि केवळ त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीचे इतिवृत्त आजअखेरपर्यंत देण्यात आले नसल्याने चर्चेत समाधानकारक निर्णय न झाल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
या आंदोलनाचे राज्य समन्वयक विजय गायकवाड यांनी सांगितले, की प्रशासनाकडून समाधानकारक व कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. यासोबतच, १० सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील सर्व कंत्राटी कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. २५ ते ३० हजार कर्मचारी मुंबईत एकत्रित येऊन शासन व प्रशासनाविरुद्ध ठिय्या आंदोलन करतील.
