पुणे : कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर खासगी संस्थांच्या माध्यमातून जमिनीची मोजणी झाल्यानंतरच दस्ताची नोंदणी होणार आहे. दस्ताची नोंदणी झाल्यानंतर त्याचा फेरफार होणार आहे. राज्याच्या महसूल विभागाने हा निर्णय घेतला असून येत्या महिन्याभरात ही प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर राज्यात खासगी संस्थेच्या माध्यमातून मोजणी केल्यानंतर दस्त नोंदणी करण्याबाबत भूमी अभिलेख विभागात हालचाली सुरू होत्या. त्यानुसार या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. राज्यस्तरीय सेवा पंधरवडा अभियानावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली.
कर्नाटक, आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर राज्यात जमाबंदी आयुक्तालयांच्या अखत्यारीत १० ते १५ खासगी संस्थांचे भू-कर मापक उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जमिनीची मोजणी केल्याशिवाय आता दस्ताची नोंदणी होणार नाही. दस्ताची नोंदणी झाल्याशिवाय त्या दस्ताचा फेरफार होणार नाही. ही पद्धत आता महिन्यात ही प्रक्रिया राज्यात राबविण्यात येणार आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या ३० वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या आपआपसातील वादाच्या पुणे विभागातील ३३ हजार तक्रारींपैकी सुमारे ११ हजार तक्रारी सोडविण्यात आल्या आहेत. विविध योजनांच्या माध्यमातून सुमारे ५० लाख जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात येणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान, स्वामित्व योजनेंतर्गत गरीब नागरिकांना अनुदान म्हणून पाचशे, हजार रुपये देण्याचे प्रस्तावित आहे.
मात्र, त्यासाठी ११० कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. त्या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व गरीब जनतेला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे. त्याबाबत योजना केली आहे. राज्यातील सर्व जनतेला प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची मोजणी करून त्यांचे सीमांकन केले जाईल. त्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना महसूल खात्यामार्फत सुरू करण्यात येणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेला ठेवण्यात येणार आहे.
नोंदणी आणि मुद्रांक विभागात आता पासपोर्ट विभागाच्या कार्यालयांसारखी कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सात गावांची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यातून विविध सोयी उपलब्ध होणार आहेत. मंत्रालयस्तरावर त्याची वॉर रुम तयार करण्यात आली आहे. वन डिस्ट्रीक्ट वन रजिस्ट्रेशन बरोबर आता वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन आणि फेसलेसद्वारे दस्त नोंदणीचा प्रयोग राबविण्याचा निर्णयही महसूल विभागाने घेतला आहे.
