मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सूचविण्यासाठी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अहवाल सादर करेल. शिफारशींचा अभ्यास करून ३० जून पूर्वी कर्जमाफी बाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
भारतीय जनता पक्षाने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशी दिली जावी आणि शेतकरी कायमचा कसा कर्जमुक्त होईल, याचा अभ्यास करून कर्जमाफी बाबत सरकारला शिफारस करण्यासाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनचे (मित्रा) कार्यकारी प्रमुख प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अहवाल सादर करेल. समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून सरकार ३० जून पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
कर्जमाफी बाबतच्या चर्चेला शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी मान्यता दिली आहे. सरकार आर्थिक अडचणीत आहे. आर्थिक अडचणी असतानाही सरकारने अतिवृष्टी, महापूर बाधितांना भरीव आर्थिक मदत दिली आहे. त्याच प्रकारे आम्ही कर्जमाफीचेही आश्वासन पाळणार आहोत. अतिवृष्टी बाधितांना आतापर्यंत साडेआठ हजार कोटी रुपयांची मदत दिली आहे, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत सहा हजार कोटी रुपये पोहचले आहेत. उर्वरीत मदत १५ – १० दिवसांत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. बैठकीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, माजी आमदार बच्चू कडू, माजी खासदार राजू शेट्टी, डॉ. अजित नवले, रविकांत तुपकर, महादेव जानकर, वामनराव चटप आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नेमकी कधी मिळणार याची ठोस तारीख सरकारने जाहीर केली आहे. ३० जूनच्या पूर्वी कर्जमाफीचे आश्वासन मिळाले आहे. आम्ही चर्चेबाबत समाधानी आहोत. अन्य मागण्यांबाबतही संबंधित मंत्र्यांसोबत चर्चा होईल. आम्हाला पाठिंबा दिलेले सर्व राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटनांचे आभार मानतो.- बच्चू कडू, अध्यक्ष, प्रहार संघटना आंदोलन प्रदीर्घ चालली, त्याप्रमाणे चर्चाही प्रदीर्घ झाली. कर्जमाफीच्या तारखेसाठी आम्ही आग्रही राहिलो. त्यामुळे दोन तास घमासान चर्चा झाली, त्यानंतर सरकारने ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची ग्वाही दिली आहे. सरकार शब्द पाळतील, अशी अपेक्षा आहे.-m डॉ. अजित नवले, सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा.
