केंद्र सरकारने नुकतंच संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेतलं. त्यावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. दरम्यान, काँग्रेससह देशभरातील अनेक पक्ष, संघटना व व्यक्तींनी या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. याप्रकरणी आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. वक्फ कायद्यातील दोन कलमांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
न्यायलयाने केंद्र सरकारला स्थगिती दिलेल्या दोन कलमांबाबत येत्या सात दिवसांत भूमिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानंतर काँग्रेससह अनेक मुस्लीम संघटनांनी जल्लोष केला, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं स्वागत केलं आहे. मात्र, हा कुठल्याही एका पक्षकाराचा विजय अथवा पराजय नसून सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यघटनेतील तरतुदींचं पालन केलं जात असल्याची टिप्पणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.
अजित पवार यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की “संसदेत मंजूर झालेल्या वक्फबोर्ड सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानं सात दिवसांची स्थगिती दिल्यानं केंद्र सरकार आणि वक्फ बोर्ड दोघांनाही आपली बाजू न्यायालयासमोर भक्कमपणे मांडण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही कुठल्या एका बाजूचा विजय किंवा दुसऱ्या बाजूचा पराजय नसून, भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदींचं काटेकोर पालन व्हावं, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलेली काळजी आहे. दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय जो अंतिम निर्णय देईल, त्यानंतरच यासंदर्भात भाष्य करणं योग्य ठरेल.
संसदेत मंजूर वक्फबोर्ड सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानं सात दिवसांची स्थगिती दिल्यानं केंद्र सरकार आणि वक्फ बोर्ड दोघांनाही बाजू न्यायालयासमोर भक्कमपणे मांडण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली स्थगिती ही कुठल्या एका बाजूचा विजय किंवा…
