9 नोव्हेंबर च्या मूक मोर्चात शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे- मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे आवाहन.
अहिल्यानगर- सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवर नियुक्त शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांची आहे. पण राज्य सरकारने त्यावर काहीच भूमिका घेतलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील सर्वच शिक्षक संघटना ९ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर मूक मोर्चा काढणार आहेत. या मूक मोर्चात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपली ताकद दाखवून द्यावी, असे आवाहन मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेच्या झेंड्याखाली एकत्र आलेल्या सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांनी केले आहे.
राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी संचमान्यतेसंदर्भात एक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार किती विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक असणार आहे, हे निश्चित केले आहे. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, आरटीई अधिनियमात दुरुस्ती करावी अशीही संघटनांची मागणी आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘टीईटी’ संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, शिक्षणसेवक पद कायमचे रद्द करावे या ही प्रमुख मागण्या आहेत.
‘अभी नही, तो कभी नही’ असे ब्रिद घेऊन सर्व शिक्षक संघटना आंदोलनात उतरत आहेत.
2013 पूर्वी कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांची पात्रतेनुसार वेगवेगळ्या परीक्षांद्वारेच निवड करण्यात आली आहे. शिक्षण शास्त्र पदविकेतील उत्तीर्ण उमेदवारातून शासनाने रिक्त पदांच्या गरजेनुसार गणवत्तेनुसार तत्कालीन शिक्षक विहित मार्गाने नियुक्त केले आहे. सन 1990 -93 या काळामध्ये राज्य शासनाने प्रादेशिक दुय्यम सेवा निवड मंडळ स्थापन करून मंडळाचे मार्फत स्वतंत्र परीक्षेचे आयोजन करून त्यामधील गुणवत्तेनुसार उमेदवारांची नियुक्ती केली आहे. त्यानंतरच्या काळात जिल्हा निवड मंडळामार्फत गुणवत्तेनुसार शिक्षक नियुक्त केले गेले. 2005 मध्ये जिल्हा परिषद शिक्षण सेवक समिती मार्फत शिक्षण सेवक नियुक्ती केली आहे. 2008 ते 10 या कालावधीत परीक्षा परिषदेमार्फत सीईटी परीक्षेचे आयोजन करून त्यातील गुणवत्तेनुसार उमेदवारांची निवड केली आहे. 2013 पासून एनसीटीई च्या निर्देशाप्रमाणे शिक्षक पात्रता परीक्षेचे आयोजन करून पात्र उमेदवारांची शिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने 13 फेब्रुवारी 2013 रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून या दिनांक पासून पुढील सर्व शिक्षक भरतीसाठी टीईटी बंधनकारक केली आहे व त्यापूर्वीच्या सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांना या शासन निर्णयातून सूट देण्यात आली आहे. असे असतांना आरटीई कायद्यातील तरतूदींचा चूकीचा अर्थ काढला जात असल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. विविध पात्रता परीक्षांचे आयोजन करून शासन वेळोवेळी पद भरती करत असते. अशा प्रकारे भरती केल्यानंतर इतर कोणत्याही केडरला पुन्हा पात्रता परीक्षेला सामोरे जावे लागत नाही. मग फक्त शिक्षकांनीच वारंवार पात्रता परीक्षा का द्याव्यात? असा सवालही शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. हा शिक्षकांवर मोठा अन्याय आहे .या अन्यायाविरुद्ध शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष असून तो या मूक मोर्चा द्वारे शासनाला दाखवून दिला जाईल.
या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील ३५ ते ४० प्राथमिक शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना, खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघटना ९ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर मूक मोर्चा काढणार आहेत.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्व संघटना समन्वय समितीचे नेते सुनिल पंडित सर यांच्या नेतृत्वाखाली मुक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले असून आपल्या स्वतःच्या अस्तित्वासाठी, सर्वांनी मतभेद, गट-तट बाजूला ठेवून या आंदोलनात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटना समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
या पत्रकावर सर्वश्री सुनिल पंडित, बापूसाहेब तांबे, आप्पासाहेब शिंदे, दत्ता पाटील कुलट, विद्याताई आढाव,
उत्तरेश्वर मोहोळकर गोकुळ कळमकर, कल्याण लवांडे, बाबासाहेब बोडखे, राजेंद्र सदगीर, बबनदादा गाडेकर, संतोष दुसंगे, महेंद्र हिंगे, राजेंद्र ठोकळ, विठ्ठल उरमुडे, शेखर उंडे, अन्सार शेख, पारुनाथ ढोकळे, राजेंद्र निमसे, विजय ठाणगे, अर्जुनराव शिरसाट, बाबासाहेब खरात, आप्पासाहेब जगताप, सुनिल गाडगे, रवीकिरण साळवे, बाळासाहेब कदम, शरदभाऊ सुद्रिक, संतोष खामकर, एकनाथ व्यवहारे, शरद वांढेकर, गौतम मिसाळ, राजेंद्र कुदनर, संतोष दळे, साहेबराव अनाप, भानुदास दळवी, वैभव सांगळे, नारायण पिसे, मनोज सोनवणे, प्रकाश नांगरे, शिरीष टेकाडे, सुभाष येवले, अमोल शिंदे, बाबासाहेब आव्हाड, नवनाथ अडसूळ, नवनाथ तोडमल, संतोष भोपे, सुभाष खेडकर, बाळकृष्ण कंठाळी, सुयोग पवार, बाबाजी डुकरे, आबासाहेब दळवी, बाळासाहेब कापसे, वृषाली कडलग, वनिता सुंबे, भास्कर कराळे, गौतम साळवे, एकनाथ दादा चव्हाण, प्रविण झावरे, सचिन नाबगे, नाना गाढवे, विठ्ठल काळे, विठ्ठल काकडे, बॅंकेचे चेअरमन बाळासाहेब तापकीर, व्हा. चेअरमन योगेश वाघमारे, विकास मंडळाचे अध्यक्ष प्रल्हाद भालेकर, सचिव संतोष आंबेकर, संजयकुमार लाड आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात टीईटी सक्तीची करण्याबाबतच्या निकालाविषयी राज्य शासनाकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबतचे आश्वासन पाळले गेले नाही. टीईटी परीक्षेची सक्ती केल्यामुळे शिक्षकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांचे पदोन्नतीचे मार्ग बंद झाले आहेत.
शिक्षण सेवक योजना, जुनी पेन्शन योजना बंद करणे आदींसह आता टीईटी अभावी दोन वर्षानंतर सेवा समाप्ती यांसारख्या तुघलकी शासन निर्णयाच्या विरोधात शिक्षक मूक मोर्चाच्या माध्यमातून आपला आक्रोश व्यक्त करणार आहेत.
शिक्षक नेते बापूसाहेब तांबे
