नगर शहरातील जैन समाजाची ऐतिहासिक जागा व त्या ठिकाणी असलेले मंदिर हा विकण्याचा घाट घातला जात आहे. ते वाचविण्याचा मुद्दा आहे. हा विकण्याचा घाट आम्ही हाणून पाडणार. त्या जागेच्या विक्रीप्रकरणी दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये केली. जैन समाजातील काही ट्रस्टींनी चुकीच्या पद्धतीने कारभार करत ही जागा विक्रीला काढल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ठाकरे शिवसेना शहरप्रमुख किरण काळे यांनी हे प्रकरण उजेडात आणले. काळेंनी सह धर्मदाय आयुक्तांकडे लेखी तक्रारही दाखल केली असल्याची माहिती धंगेकर यांनी दिली.
पत्रकार परिषदेला खासदार निलेश लंके, ठाकरे शिवसेना शहरप्रमुख किरण काळे, युवा सेनेचे राज्य सहसचिव विक्रम राठोड, शिवसेनेचे मनोज गुंदेचा, विकेश गुंदेचा, महावीर मुथा यांच्यासह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेपूर्वी आयुक्त यशवंत 5डांगे यांची भेट शिष्टमंडळाने घेतली. यावेळी मंदिराच्या जागेतील अतिक्रमित बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचा तक्रार अर्ज काळे यांनी दिला.
धंगेकर म्हणाले की, “जैन मंदिराची ही जागा गेल्या ७०-८० वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेच्या नोंदीमध्ये मंदिर म्हणून नोंदवलेली आहे. मूळतः ही जागा जैन समाजाला देताना ती विकू नये असे स्पष्टपणे कागदपत्रांत नमूद आहे.” मात्र तरीही ट्रस्टींनी धर्मदाय आयुक्तांची कोणतीही परवानगी न घेता पेपरमध्ये जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करून जागा विक्रीला काढल्याचा आरोप त्यांनी केला.“ज्याने जागा घेणार, त्याने नंतर धर्मदाय आयुक्तांची परवानगी घ्यावी, असा उलट न्याय कसा?” असा सवाल उपस्थित करत, हा प्रकार दिशाभूल करणारा व गैरकायद्याचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित ट्रस्टींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, असा आग्रहही त्यांनी धरला.
धंगेकर यांनी स्पष्ट केले की, मंदिरांवरील अथवा धर्मस्थळांवरील अतिक्रमणाविरोधात कोणाच्याही विरोधात वैर ठेवता लढा देणार आहोत. “जैन समाज पुढे आला नाही तरी आम्ही फिरून त्यांच्याकडून जागा वाचवण्यासाठी निधी उभारू,” असा टोला त्यांनी लगावला. तसेच ट्रस्टींनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, नसल्यास न्यायालयात धाव घेऊ, असा इशारा दिला.
खासदार निलेश लंके म्हणाले, “धर्मस्थळाची जागा बळकावण्याचा प्रकार झाल्यास लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही एकत्र आलो आहोत. महानगरपालिकेकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत, ही बाब चिंताजनक आहे.” संबंधित ट्रस्टींना जागा विकण्याचा अधिकारच नाही, असा दावा त्यांनीही केला.
