राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर आज (28 नोव्हेंबर) पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच तीन न्यायमूर्तींकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. 288 नगरपरिषदा,नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषणेप्रमाणे होणार आहे. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका आदेशाधीन राहणार, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. राज्यातील 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सुनावणी पार पडली.
पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला, निवडणुकीला स्थगिती नाही, मनपा, झेडपी निवडणुका जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण सुनावणी आता जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात. तो पर्यंत निवडणुकीला स्थगिती नाही. मात्र जेथे आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली, तेथील निकाल अंतिम निर्णयच्या अधीन राहतील.
कोर्टाने म्हटले या प्रकारणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत. दरम्यान, एमसी आणि एनपीच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात, तथापि, ज्या ४० एमसी आणि १७ एनपी आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त आहे त्यांचा निकाल या कार्यवाहीच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल.
इतर संस्थांबद्दल, राज्य आणि एसईसी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास स्वतंत्र असतील. तथापि, या संस्थांमध्ये आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नसावे. ही अट अंतिम निकालाच्या अधीन देखील आहे.
