जिल्हा परिषदेच्या सेवेत असलेल्या 550 दिव्यांग कर्मचार्यांपैकी 250 जणांची तपासणी जिल्हा रुग्णालयात जिल्हा शल्यचिकित्सक व नाशिकला आरोग्य उपसंचालक विभागाकडून करण्यात येणार आहे. यासाठी कर्णबधीर, अल्पदृष्टी अशा 162 जणांना नाशिकला, तर उर्वरित अस्थिव्यंग व इतर अशा 88 जणांची तपासणी अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयात होणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेने संबंधित वैद्यकीय यंत्रणेकडून तपासणीचे वेळापत्रक मागवले आहे.
गेल्या काही दिवसांत अनेकांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र काढून सरकारी नोकरी मिळवली किंवा नोकरीत लाभ मिळवले अशा तक्रारी असल्याने जिल्हा परिषदेने आपल्या 550 दिव्यांग कर्मचार्यांची यादीच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. या यादीत दिव्यांग शिक्षकांसह ग्रामपंचायत, आरोग्य, महिला बालकल्याण अशा सर्व विभागांतील कर्मचार्यांची नावे आहेत. या कर्मचार्यांच्या दिव्यांगपणाबाबत काही हरकती असतील तर त्या लेखी स्वरूपात जिल्हा परिषदेने मागविल्या होत्या. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या आदेशावरून राज्यभर दिव्यांग कर्मचार्यांची पडताळणी सुरू झाली आहे.त्यानुसार जिल्हा परिषदेने तालुकास्तरीय पडताळणी समिती नेमून ही तपासणी केली. या समितीत तालुका आरोग्य अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक, पंचायत समितीतील सहायक प्रशासन अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांचा समावेश होता. या समितीने एकूण 550 जणांची कागदपत्रे तपासणी केली. त्यातून जे प्रत्यक्ष डोळ्याला दिसतात अशा लाक्षणिक दिव्यांगांना वगळून इतर 250 जणांना पुढील तपासणीसाठी संदर्भित केले. हे 250 जण असे दिव्यांग आहेत, ज्यांचे दिव्यांगत्व डोळ्याने दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीची गरज आहे.
यंदाच्या दिव्यांग कर्मचार्यांच्या नाशिक व नगरला होणार्या तपासणीचे वैशिष्टे म्हणजे या दोनही ठिकाणी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे. यामुळे या ठिकाणी कोणालाच हालचाल करण्यास वाव राहणार नाही. जिल्हा परिषद प्रशासनाने यंदा दिव्यांग कर्मचार्याना चांगलाच फास आवळला असल्याचे दिसत आहे.
31 डिसेंबरपर्यंत शासनाला अहवाल पाठवणार
दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशावरून राज्यभर शासकीय दिव्यांग कर्मचार्यांची तपासणी होत आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने गेल्या महिन्यात तालुकानिहाय शिबिरे घेऊन कागदपत्रांची पडताळणी केली. त्यातील 250 दिव्यांगांची पुन्हा तपासणी करून त्यांना प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत. या तपासणीचा अहवाल 31 डिसेंबरपर्यंत शासनाला पाठवला जाणार आहे.
