केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी ७ व्या वेतन आयोगाचा कालावधी औपचारिकपणे संपत आहे. यामुळे आठव्या वेतन आयोगाबद्दल अपेक्षा वाढत आहेत. केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मान्यता दिली आहे. दरम्यान आयोगाला वेतन, भत्ते आणि पेन्शनबाबतच्या शिफारसी सरकारला सादर करण्यासाठी सुमारे नोव्हेंबर २०२५ पासून सुमारे १८ महिन्याचा कालवधी देण्यात आलाय.
सरकारी कारभाराची परंपरा आपण पहिली तर वर्षाच्या सुरुवातीपासून नवीन वेतन प्रणाली लागू केली जाते. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पासून नवीन वेतन प्रणाली लागू केली जाईल, असा अंदाज आहे. परंतु त्यादिवसापासून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार नाहीये. तज्ञांच्या मतानुसार, वेतन आयोग लागू होणे आणि वाढवून पगार मिळण्याच्या वेळेत मोठा फरक असतो.
सातव्या वेतन आयोगादरम्यानही अशीच परिस्थिती उद्भवली होती. जानेवारी २०१६ पासून हा पगार लागू करण्याचा विचार करण्यात आला होता, परंतु जूनमध्ये मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. त्यानंतरच नवीन पगार आणि थकबाकी मिळण्यास सुरुवात झालीय.
आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार किती वाढू शकतो, असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. अद्याप कोणतेही अधिकृत आकडे नाहीत, परंतु मागील आयोगांच्या आधारे अंदाज लावले जात आहेत. सहाव्या वेतन आयोगाने सरासरी ४०टक्के वाढ दिली तर ७व्या वेतन आयोगाने सुमारे २३-२५टक्के वाढ दिली. यात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. आठव्या वेतन आयोगाच्या सुरुवातीच्या अंदाजानुसार २० टक्के ते ३५टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
