महानगर पालिकांच्या निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आहे. निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात पैशांचा वापर होत असल्याचा आरोप नेहमीच होतो. या निवडणुकीत उमेदवाराला १५ लाख रुपयेपर्यंत खर्च करण्याची मुभा आहे. परंतु काही उमेदवारांकडून प्रत्यक्षात त्या पेक्षा जास्त खर्च करण्यात येते.
निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च दाखवल्यास थेट उमेदवारी आणि सदस्यत्वच धोक्यात येते. या पार्श्वभूमीवर पैसे वाटपावर पाळत ठेवण्यासाठी निवडणूक विभागाकडून विविध पथके तयार करण्यात आली आहेत. याबाबतचे आदेशच निवडणूक आयोगाने काढले आहेत. ठिकठिकाणी पोलिसांकडून तपासणी नाके सुरू करण्यात आले आहे. या काळात रोख बाळगताना खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. दोन लाखांवर रोख असल्यास आणि त्याची माहिती सादर करता न आल्यास थेट फौजदारीच कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
आयोगाच्या आदेशानुसार वाहनात रुपये १० लाखांपेक्षा जास्त रोख रक्कम सापडून आल्यास संबंधित व्यक्तीस ती रक्कम,मुद्देमाल कोणत्याही उमेदवार/प्रतिनिधी/राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी किंवा कोणत्याही गुन्ह्याशी संबंधित नाही, असे पुरावे अथवा कागदपत्रे सादर करावे लागतील. ते सादर केले तरीही सदर रक्कम, मुद्देमालाबाबतची माहिती आयकर विभागाला देण्यात येईल. त्यावर आयकर विभागाकडून नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.या रोख संदर्भात २४ तासात पुरावे सादर न केल्यास ती जप्त होईल. त्याची पावती संबंधित व्यक्ती मिळेल. संबंधित व्यक्तीकडून २४ तासांच्या आत पुरावे सादर न केल्यास त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार असून जप्त रोख रक्कम, मुद्देमाल पोलिसांकडे देण्यात येईल. तपासणीत दोन लाखांपेक्षा कमी रोख किंवा मुद्देमाल असल्यास ती रक्कम निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या आचारसंहिता प्रमुखांच्या ताब्यात राहील. २४ तासांत संबंधित व्यक्तीने नियमानुसार आवश्यक पुरावे सादर केल्यास संबंधित रोख रक्कम, मुद्देमाल त्या व्यक्तीला परत होईल.
जप्त करण्यात आलेली रक्कम दोन लाखांपेक्षा अधिक असल्यास त्यावर एक समिती निर्णय घेईल. या समितीचे अध्यक्ष हे सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी असतील. शिवाय निवडणूक खर्च पथक प्रमुख, आचारसंहिता पथक प्रमुख यांचाही यात समावेश असेल. समितीला २४ तासात आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्या रोख रक्कम, मुद्देमाल परत मिळेल. नाही तर जप्तच राहील. सात दिवसापेक्षा जास्त काळपासून जप्त असलेल्या रकमेचे प्रकरण हे समितीपुढे ठेवण्यात येणार असून त्यावर निवडणूक खर्च पथक प्रमुख कारवाई करतील. २४ तासात रोख संदर्भात कागदपत्र सादर न केल्यास फौजदारी कारवाई होईल.
