सौर प्रकल्प बसवूनही लाखोंची वीजबिले ;नगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे महावितरणाच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन

विद्युत महावितरणाच्या बिलांवरून संतप्त शेतकरी.
सौर प्रकल्प बसवूनही लाखोंची वीजबिले, ग्रामीण कार्यालयात ठिय्या आंदोलन.
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- शासनाच्या सौर ऊर्जा योजनेवर विश्वास ठेवून लाखो रुपयांची गुंतवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच अवाजवी वीजबिलांचा फटका बसत असल्याची धक्कादायक प्रकरणे जिल्ह्यात समोर आली आहेत. सौर प्रकल्प बसविल्यानंतर वीजबिलात बचत होण्याऐवजी उलट लाखोंची थकबाकी दाखवून वीजपुरवठा खंडित करण्याचे इशारे दिले जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या ग्रामीण उपविभागीय कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन छेडून संबंधित प्रकरणांची तातडीने तांत्रिक चौकशी करण्याची मागणी केली.
३ किलोवॅट सौर प्रकल्पानंतरही हजारोंची थकबाकी
टाकळी काझी येथील शेतकरी श्रीमंत उर्फ सचिन म्हस्के यांनी महावितरणची विधिवत परवानगी घेऊन ३ किलोवॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारला. सौर ऊर्जेमुळे वीजबिलात मोठी घट होण्याची अपेक्षा असताना, त्यांना उलट हजारोंची थकबाकी दाखवून अवाजवी बिल पाठवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. थकबाकी न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशाराही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचप्रमाणे देवगाव येथील शेतकरी गुलाब मोहन वामन यांनी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून ३ किलोवॅट सौर प्रकल्प बसविला. मात्र त्यांना तब्बल ४ लाख ३२ हजार रुपयांचे अविश्वसनीय व तांत्रिकदृष्ट्या अशक्यप्राय बिल पाठवण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.
नेट-मीटरिंगमध्ये त्रुटींचा आरोप
शेतकऱ्यांच्या मते, नेट-मीटरिंगची योग्य वजावट न करणे, मीटर रीडिंगची अचूक तपासणी न करणे आणि प्रणालीतील त्रुटी वेळेत दुरुस्त न करणे या बाबींमध्ये गंभीर निष्काळजीपणा झाला आहे. सौर योजनेचा मुख्य उद्देश वीजबिलात बचत करणे हा असताना, उलट प्रचंड थकबाकी दाखविणे हे नियमबाह्य व योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे असल्याचा आरोप करण्यात आला.
सौर प्रकल्प बसवल्यानंतरही लाखो रुपयांची बिले कशी आकारली जात आहेत?
नेट-मीटरिंगची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने का होत नाही?
चुकीचे बिल देऊन वीजपुरवठा खंडित करण्याचा अधिकार कोणत्या नियमांनुसार वापरला जात आहे? सौर योजनेवर विश्वास ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आर्थिक दबाव टाकण्याचा हा प्रकार आहे का? या घटनांमुळे जिल्ह्यातील सौर प्रकल्पधारक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम व असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या ठाम मागण्या दोन्ही प्रकरणांची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करण्यात यावी. नेट-मीटरिंगची योग्य अंमलबजावणी करून सुधारित व नियमबद्ध बिले देण्यात यावीत.
अवाजवी व चुकीची बिले तात्काळ रद्द करण्यात यावीत. विनाकारण वीजपुरवठा खंडित करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. जिल्हास्तरावर नेट-मीटरिंग संदर्भात विशेष तपासणी समिती स्थापन करावी. आंदोलनाचा इशारा “सौर प्रकल्प बसवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर लाखोंची बिले लादून त्यांना आर्थिक संकटात ढकलण्याचा प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही. ही प्रकरणे तातडीने मार्गी लावली नाहीत तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा संतप्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे. दरम्यान, महावितरणच्या ग्रामीण उपविभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. चर्चेनंतर संबंधित बिलांमध्ये कपात करण्याची कार्यवाही करण्यात आल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली.
या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश पोटे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. जिल्हा प्रशासन व महावितरणने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन सौर योजनेंवरील विश्वास अबाधित ठेवावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे व बिल कमी करून देण्यात यावे अन्यथा अधिकाऱ्यांना काळे फासून आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.