पुणे : सातबारा उताऱ्यांच्या नोंदी बदलणाऱ्या तीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह १५ जणांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत. या संदर्भातील महसूल विभागाने पुणे, नाशिक, कोकण, छत्रपती संभाजीनगर, आणि नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांना आदेश पाठविले आहेत.
या आदेशानुसार मुंबईत कार्यरत असलेले उपजिल्हाधिकारी संजय पाटील, नागपूरचे भूसंपादनचे उपजिल्हाधिकारी मधुसूदन बर्गे, कोल्हापूर जिल्ह्याच्या उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी गीता गायकवाड, धाराशीव येथील विशेष भूसंपादन अधिकारी श्रीकांत पाटील, तसेच मालेगावच्या तहसीलदार ज्योती देवरे, प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य आणि तहसिलदार रवींद्र सबनीस यांचा समावेश आहे.
तसेच, हवेली तहसील कार्यालयातील ग्राम महसूल अधिकारी ज्ञानेश्वर भराटे, खनिकर्म शाखेतील सहाय्यक महसूल अधिकारी सुरेश जगताप, पुणे शहर तहसील कार्यालयातील महसूल सहायक श्रीकांत कुलकर्णी, मावळ येथील ग्राम महसूल अधिकारी सुजाता रच्चेवार तसेच अश्विनी गोरे, जुन्नर येथील मंडल अधिकारी मलाप्पा तम्मा ढाणे, आंबेगावातील महसूल सहायक प्रल्हाद पाटील, आंबेगावातील मंडल अधिकारी व्यंकटेश भोसले अशा कर्मचारी,तहसीलदार, उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील जमीन महसूल कायद्यातील कलम १५५ च्या तरतुदींचा गैरवापर करून जमिनीचे वर्ग, क्षेत्र आणि भोगवटादार यात बेकायदेशीर बदल केल्याच्या गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या प्रकरणांच्या सखोल चौकशीसाठी सरकारने नाशिकच्या विभागीय आय़ुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने सरकारला नुकताच अहवाल सादर केला आहे.
समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, प्रत्यक्ष तपासणी केलेल्या ३८ हजार प्रकरणांपैकी २३३७ प्रकरणांपैकी १३ प्रकरणे ‘अ’ वर्गवारीत म्हणजेच अतिगंभीर स्वरुपाची असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.
