अहिल्यानगरः कर्जत नगरपंचायतीमधील गटनेता बदलाचा विषय आता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) अमृत काळदाते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालाच्या विरोधात दाद मागितली आहे. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व नगरसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत पुढील सुनावणी १० जूनला ठेवली आहे. दरम्यान या न्यायालयीन प्रक्रियेचा उपनगराध्यक्ष निवडीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
कर्जत नगरपंचायतीमधील राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार गटाच्या विरोधात त्यांच्या पक्षासह काँग्रेसच्या ११ नगरसेवकांनी बंडखोरी करत विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांचे नेतृत्व स्वीकारले. या घडामोडीतून राष्ट्रवादीच्या नगराध्यक्ष उषा राऊत यांना पायउतार व्हावे लागले व राम शिंदे गटाच्या काँग्रेसच्या रोहिणी घुले यांची नगराध्यक्षपदी वर्णी लागली.
दरम्यान नगराध्यक्ष निवडीपूर्वी गटनेता बदलण्याचा प्रस्ताव रोहित पवार गटाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो फेटाळला.या निर्णयाविरोधात रोहित पवार गटाचे अमृत काळदाते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना फेरसुनावणी घेऊन गुणवत्तेनुसार निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा सुनावणी घेत काळदाते यांचा अर्ज फेटाळला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय दबावाखाली घेतल्याचा आक्षेप घेत काळदाते यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. दरम्यानच्या काळात याचिकेचा निर्णय होईपर्यंत यासंदर्भाने करण्यात आलेली कोणतीही कार्यवाही व कृती ही याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने नमूद केल्यामुळे उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये गटनेता म्हणून काळदाते हेच सर्व सदस्यांना पक्षादेश (व्हिप) बजावण्याची शक्यता आहे. परिणामी बंडखोर नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार निर्माण निर्माण होणार आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबाव आणून आपल्याला हवा तसा निर्णय घेतला. या विरोधात उच्च न्यायालयाकडून योग्य निर्णय होईल व आम्हाला न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे. निवडणूक काळात आमदार रोहित पवार यांनी केलेले कष्ट विसरून जाणाऱ्यांची बोलती न्यायालयाच्या निकालानंतर बंद होईल. – नामदेव राऊत, माजी नगराध्यक्ष
न्याय्य मार्गाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गटनेता बदलाची नोंद करण्याची मागणी वारंवार केली. मात्र राजकीय दबावापोटी दोन्ही वेळेला योग्य निर्णय घेतला गेला नाही. लोकशाही जिवंत राहावी, सत्तेचा गैरवापर कोणाकडून होऊ नये, म्हणून न्यायालयात दाद मागावी लागली. आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल. – अमृत काळदाते याचिकाकर्ते
राज्यघटनेत लोकशाहीमध्ये बहुमताचा सन्मान करावा असे लिहिले आहे. तरीही ज्यांच्याकडे बहुमत शिल्लक राहिले नाही असे विनाकारण वेगवेगळ्या पद्धतीने वेळकाढूपणा करत आहेत. खोटी कागदपत्र सादर करत आहेत. परंतु अखेर विजय हा सत्याचा आणि बहुमताचा होईल. – संतोष मेहत्रे, गटनेता
