नगर अर्बन बँकेच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात येथील जिल्हा न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना संशयित आरोपी कर्जदार सुशिल घनशाम अगरवाल याचा अटकपूर्व जामीन रद्द केला आहे. या प्रकरणात आर्थिक फसवणूक झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, संचालक, कर्मचारी आणि कर्जदारांविरूध्द न्यायालयात खटला सुरू आहे. सदर खटल्याचे कामकाज जिल्हा न्यायाधीश एम. एच. शेख यांच्या न्यायालयात सुरू आहे. न्यायालयाने आधी दिलेल्या जामिनाच्यावेळी दिलेल्या अटींचा संबंधितांने भंग केल्याने न्यायालयाने त्याचा अटकपूर्व जामीन रद्द केला आहे.
अगरवाल याने अटकपूर्व जामीनासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान, त्याने संपूर्ण कर्जाची रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यामुळे न्यायालयाने विश्वास ठेवून त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. मात्र, न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटीप्रमाणे एक महिन्याच्या आत अवसायकांशी थेट चर्चा करून रक्कम परतफेड करणे आवश्यक होते. पण, अगरवाल याने ठरलेला कालावधी उलटूनही कोणताही संपर्क साधला नाही. त्यानंतर देखील अगरवाल याने वेगवेगळ्या कारणांनी मुदत मागत केस लांबवत ठेवली. त्याचबरोबर अवसायकांनी एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला.
मात्र, प्रत्यक्ष कृती न करता अगरवाल याने वेळकाढूपणा चालवला. यामुळे फिर्यादीने जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाचे वकील अॅड. एम. व्ही. दिवाणे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिव्हीजन अर्जासंबंधी रोजनामाही सादर केला. त्यामध्ये कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हे लक्षात घेता, अगरवाल याने जामीन मिळाल्यानंतर अटींचा भंग केला असून, त्यांचे न्यायालयासमोरील वर्तनही योग्य नसल्याचे न्यायालयात नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने सुशिल अगरवाल याचा अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याचा निर्णय दिला. या खटल्यात फिर्यादी व ठेवीदारांकडून अॅड. पिंगळे यांनी काम पाहिले.
