अहिल्यानगरः राखीव जागेवर निवडून आलेल्या परंतु सक्षम प्राधिकरणाचे जात वैधता प्रमाणपत्र तीन वर्षात सादर न करणाऱ्या, जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील ३७८ ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अपात्रतेसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित सात तालुक्यांतील प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांचीही लवकरच सुनावणी होणार आहे.
दि. १ जानेवारी २०२१ नंतर ते ऑगस्ट २०२२ पूर्वी राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या परंतु जुलै २०२४ पर्यंत सक्षम प्राधिकरणाचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना तहसीलदारांमार्फत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १०-१ (अ) प्रमाणे सुनावणीच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीने उमेदवारी अर्जासमवेत सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ग्रामविकास विभागाने यासाठी आणखी १२ महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती.
परंतु त्यानंतरही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास राखीव जागांवर निवडून आलेल्या अनेक सदस्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी जर मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही तर त्याला सुनावणीत म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते. त्यानुसार आज, मंगळवारी जामखेड तालुक्यातील (८२), राहाता (१०) व अहिल्यानगर (५५ ) या तीन तालुक्यातील राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या एकूण १४७ सदस्यांची सुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली.
जिल्हाधिकारी डॉ पंकज आशिया यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार उपजिल्हाधिकारी (महसूल) अरुण उंडे, सामान्य प्रशासन शाखेचे तहसीलदार शरद घोरपडे यांच्या देखरेखीखाली सहायक महसूल अधिकारी वैशाली कळमकर, सहायक महसूल अधिकारी सोनाली कुलकर्णी व अर्चना देशमुख यांनी हे कामकाज पार पाडले. यासंदर्भात उद्या, बुधवारी श्रीरामपूरमधील २५, राहुरीतील ३१ जणांच्या सुनावणीसाठी नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. संगमनेर तालुक्यातील १०१ व अकोल्यातील ३४ जणांना सुनावणीच्या नोटिसा लवकरच बजावल्या जातील. या दोन्ही तालुक्यातील सुनावणीच्या तारखा अद्याप निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत.
नंतरच्या टप्प्यात उर्वरित श्रीगोंदे, पारनेर, शेवगाव, पाथर्डी, कर्जत, जामखेड व कोपरगाव या तालुक्यातील जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्यांची सुनावणी होणार आहे.
सुनावणीस निश्चित केलेल्या तारखेला संबंधित सदस्याने आपले म्हणणे सादर करणे बंधनकारक आहे. सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास व म्हणणे न मांडल्यास, काहीएक म्हणणे नाही असे समजून पूर्वलक्षी प्रभावाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार निवड रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असे संबंधित सदस्याला बजावलेल्या नोटिसीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
