बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी वेळेत वाळू उपलब्ध करून दिली जाईल. नंदूरबार जिल्ह्यात परराज्यातून येणाऱ्या वाळूबाबत ‘झिरो रॉयल्टी’चे धोरण चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वीच जाहीर करण्यात येईल, अशी महत्त्वाची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत केली.
आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील वाळू टंचाई आणि गुजरातवरून येणाऱ्या वाळूबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी बावनकुळे यांनी उत्तर दिले. वाळू आणि इतर गौण खनिजांची अवैध वाहतूक पूर्णपणे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘रेलटेल’ कंपनीच्या माध्यमातून ऑनलाईन मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयात राज्यस्तरीय ‘वॉर रूम’ सुरू करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
नंदुरबार जिल्ह्यातील तापी नदीमध्ये मुबलक वाळू साठा उपलब्ध आहे. नदीत ३६५ दिवस पाणी असल्याने पारंपरिक पद्धतीने वाळू काढणे अशक्य होते. शेजारील गुजरात राज्यात सक्शन पंप लावून १२ ही महिने वाळू काढली जाते, तशी परवानगी महाराष्ट्रात नसल्याने स्थानिक पातळीवर वाळू टंचाई निर्माण होऊन विकासकामे ठप्प झाली आहेत.
कोकण किनारपट्टीच्या भागात ज्याप्रमाणे सक्शन पंपाच्या साहाय्याने वाळू काढण्याची विशिष्ट धोरणात्मक परवानगी पर्यावरण विभागाने दिली आहे, त्याच धर्तीवर नंदुरबार जिल्ह्यातील तापी नदीपात्रासाठी सक्शन पंप लावण्याचा विशेष प्रस्ताव सरकार आणत आहे. पर्यावरण विभागाने मंजूर केलेल्या मर्यादित प्रमाणातच हा उपसा केला जाईल. स्थानिक पातळीवर वाळू उपलब्ध होईपर्यंत गुजरात किंवा इतर राज्यांतून वाळू आणता येईल. यासाठी संबंधित राज्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना वाळू उपलब्ध असल्याचा प्रस्ताव किंवा पत्र देणे अनिवार्य राहील.
या अधिकृत पत्रवहारानंतर दोन्ही बाजूच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘टायअप’ करून नंदुरबारला आवश्यक तेवढी वाळू ‘झिरो रॉयल्टी’वर उपलब्ध करून दिली जाईल. ही वाळू वाहतूक फक्त दिवसाच करावी लागेल, रात्रीच्या वाहतुकीला पूर्ण बंदी असेल. परराज्यातून वाळू उपसा करताना झिरो रॉयल्टीचे धोरण लवकरच सभागृहात ठेवले जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
