१० टक्के आरक्षित जागा न सोडताच लेआउट मंजुरी
सहसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त चौकशी सुरू
अहिल्यानगर : अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत २०२० नंतर तुकडे पडलेल्या व ४० आर पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या भूखंडांच्या रेखांकन व बांधकाम परवानगी मंजुरी प्रक्रियेमध्ये शासन नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी केला आहे.
नगर विकास विभागाने दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या शासन आदेशानुसार, २०२० नंतर ज्या भूखंडांचे तुकडे पडले आहेत व संबंधित क्षेत्र ४० आरपेक्षा जास्त आहे, अशा प्रकरणांमध्ये एकूण क्षेत्राच्या १० टक्के क्षेत्र खुली जागा/आरक्षण म्हणून सोडणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. मात्र या महत्त्वाच्या तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून अहिल्यानगर महानगरपालिकेमध्ये अनेक रेखांकन व बांधकाम परवानगी प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सदर प्रकरणांमध्ये तत्कालीन मनपा आयुक्त श्री. पंकज जावळे व तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगर रचना श्री. राम चारठाणकर यांच्या कार्यकाळात विविध रेखांकन व बांधकाम परवानग्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. या मंजुऱ्या देताना २०२० नंतर तुकडे पडलेल्या भूखंडांबाबत १० टक्के खुली/आरक्षित जागा सोडण्याच्या शासन आदेशाचे पालन झाले नाही याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
काही प्रकरणांमध्ये तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगर रचना श्री. राम चारठाणकर यांच्या कार्यकाळात तात्पुरत्या रेखांकनांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर अंतिम मान्यता देताना शासन आदेशातील १० टक्के जागेची अट काटेकोरपणे तपासणे आवश्यक असतानाही, विद्यमान आयुक्त श्री. यशवंत डांगे व नगररचनाकार श्री. वैभव जोशी यांच्या कार्यकाळात अशा रेखांकनांना अंतिम मंजुऱ्या देण्यात आले आहे
नियमाप्रमाणे महानगरपालिकेला मिळणारी १० टक्के आरक्षित/खुली जागा उपलब्ध करून घेणे आवश्यक असताना तसे न करता मंजुरी दिल्यामुळे महानगरपालिका व शासनाचे लाखो करोडो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे राजकीय दबावाला बळी पडून शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांकडे दुर्लक्ष करून या मंजुऱ्या देण्यात आल्या असून, शेख यांनी याबाबत नगररचना संचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे सविस्तर तक्रार केली होती.
तक्रारीची गंभीर दखल घेत नगर रचना संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ०७ मे २०२६ रोजी आदेश निर्गमित करून नाशिक विभागाचे सहसंचालक नगर रचना श्री. आ. दि. बागुल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीमध्ये श्री. वि. ल. वाघमोडे, सहसंचालक नगर रचना, संगणीकृत नियोजन कक्ष, पुणे तसेच श्रीमती दिपाली म. पाटील, सहाय्यक संचालक नगर रचना, नाशिक विभाग यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सदर समितीमार्फत अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने मंजूर केलेल्या बांधकाम परवानग्या व रेखांकन मंजुरी प्रकरणांची चौकशी करून वस्तुस्थितीनुसार अभिप्रायासह अहवाल संचालक कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या चौकशीमध्ये तत्कालीन आयुक्त श्री. पंकज जावळे व तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगर रचना श्री. राम चारठाणकर यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या बांधकाम परवानग्या, रेखांकन मंजुरी प्रकरणे विद्यमान आयुक्त श्री. यशवंत डांगे व नगररचनाकार श्री. वैभव जोशी यांच्या कार्यकाळातील अंतिम मंजुरी प्रकरणांची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
२०२० नंतर मंजूर झालेली सर्व रेखांकन प्रकरणे, भूखंड विभाजन प्रक्रिया, १० टक्के खुल्या जागेची तरतूद, शासन आदेशाचे पालन झाले नाही आणि महानगरपालिकेला झालेल्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीची सखोल चौकशी करण्यात यावी,
नियमांचे उल्लंघन करून दिलेल्या मंजुऱ्या रद्द करून शासन व महानगरपालिकेचे नुकसान करणाऱ्या जबाबदार अधिकारी व संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे.
