राज्यातील शासकीय, अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना आधीच मतदारयाद्यांच्या सखोल पुनर्रीक्षणाचे (एसआयआर) काम करावे लागत असताना आता शाळाबाह्य, अनियमित उपस्थिती असलेले, स्थलांतरित विद्यार्थ्यांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने ३० जुलैपर्यंत राज्यव्यापी विशेष सर्वेक्षण मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले असून, केवळ शिक्षण विभागाला सर्वेक्षणाचे काम शक्य नसल्याने अन्य विभागांनीही समन्वयाने सर्वेक्षणाच्या कामात सर्वतोपरी सहयोग देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. राज्यात विविध कारणांनी बालके शाळाबाह्य होत असतात. तसेच विविध प्रकारच्या कामानिमित्त कामगारांचे वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थलांतर होत असते. या शाळाबाह्य होणाऱ्या, स्थलांतरित होणाऱ्या कामगारांच्या बालकांना शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने १५ ते ३० जुलै या कालावधीत सर्वेक्षण राबवण्याचे ठरवले आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शाळाबाह्य विद्यार्थी सर्वेक्षणाचे काम शासनाच्या एकाच विभागाकडून पूर्णत्वास नेणे केवळ अशक्यप्राय बाब आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व विभागांचा सहभागही तेवढाच महत्त्वाचा असल्याने सर्वांनी एकजुटीने काम करणे गरजेचे आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, साखर आयुक्त, महिला आणि बालविकास आयुक्त, एकात्मिक बालविकास आयुक्त, कामगार आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग आयुक्त, आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, अल्पसंख्याक विभाग आयुक्त, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाचे संचालक यांना या सर्वेक्षणासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ‘संबंधित विभागांच्या अखत्यारित असलेल्या ग्रामीण आणि नागरी भागातील सर्व स्तरावरील कार्यालयांना या कामी सर्वतोपरी मदत करण्याच्याबाबत आदेशित करावे, ज्या काही योजना, इतर काही सुविधा बालकांना उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, त्या उपलब्ध करून द्याव्यात,’ असेही नमूद करण्यात आले आहे.
