शेतकरी संघटनांपासून विरोधी पक्षांपर्यंत अनेकांनी दिल्लीत आंदोलन करून केंद्र सरकारला घेरण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच आंदोलक थेट संसदेवर धडकले. संसद भवनाकडे जाणारे महत्त्वाचे रस्ते तरुण-तरुणींनी व्यापून टाकल्याने पोलीस व निमलष्करी दलाला आंदोलकांना आवरता येत नसल्याने सुरक्षा व्यवस्था हतबल झाल्याचे पाहायला मिळाले. आंदोलकांना आवरण्यासाठी पोलिसांना वारंवार अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागत होत्या. तरीही आंदोलक मागे हटायला तयार नव्हते.
मोदी सरकारच्या १२ वर्षांत पहिल्यांदाच संसद भवन परिसरातील आंदोलनावेळी सुरक्षा व्यवस्था निर्नायकी दिसत होती. यापूर्वी शेतकर्यांचे आंदोलन झाले होते, मात्र ते दिल्लीच्या वेशीबाहेर होते. त्यापूर्वी २०१९मध्ये जंतरमंतरवर शेतकरी संघटनांनी दोन दिवस आंदोलन केले होते. मात्र कोणतेही आंदोलन इतके हिंसक झालेले नव्हते. संसदेकडे पोहोचणार्या संसद मार्ग, रायसीना, अशोका, रफी, राजेंद्र प्रसाद, रकाबगंज, पंत आदी सहा-सात मार्ग काही किमीपर्यंत आंदोलकांनी भरून गेले होते. संसदेच्या समोरील चौकाला लागूनच सरकारी मंत्रालये असलेले शास्त्री भवन, कृषि भवन आहे. हा सगळा परिसर तरुण आंदोलकांनी दणाणून टाकला होता.
संसदेवरील मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी सोमवारी सकाळी सर्व थरांतील आणि वयोगटातीलही नागरिक जंतर-मंतरकडे जमा होत होते. हातात विविध संदेश लिहिलेले फलक आणि तिरंगा घेतलेले निदर्शक ‘भारत माता की जय’, ‘जय भीम’, ‘वंदे मातरम’ आणि ‘धर्मेंद्र प्रधान इस्तिफा दो’, अशा घोषणा देत होते. निदर्शकांना थांबवल्यावर ते तिथेच ठिय्या देऊन बसत होते. काही निदर्शक गणवेष परिधान करून आले होते. काहींच्या अंगावर झुरळाचे वेश होते. संसद परिसरापासून दोन किमी अंतरावर नीती आयोग भवनाजवळील ‘नॅशनल एज्युकेशन इ्स्टिटट्यूट फॉर ट्रायबल अफेअर्स’च्या इमारतीजवळ ‘जय भीम’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता.
