राज्यस्तरीय वरिष्ठ व निवड श्रेणी शिक्षक प्रशिक्षणा मधील जाचक अटींमध्ये शिथिलता आणण्याची मागणी
-राजेंद्र निमसे
अहिल्यानगर : राज्यस्तरीय शिक्षक प्रशिक्षणातील वरिष्ठ वेतन व निवड श्रेणी प्रशिक्षणामध्ये असलेल्या अत्यंत अतिजाचक अटींमुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे या नियमांमध्ये शिथिलता करून शिक्षकांना आवश्यक त्या सुविधा व सवलती देऊन शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबतच्या सर्व मागण्यांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा ,अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्य संयुक्तसचिव राजेंद्र निमसे व ऐक्य मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप चक्रनारायण यांनी केली आहे .
अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने निवेदनाद्वारे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदे च्या संचालकांकडे मागणी करण्यात आली आहे .याबाबत राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व इतर सर्व माध्यमांच्या शाळांचे प्रशिक्षण सुरु असून सदर प्रशिक्षण हे शिक्षकांच्या व्यावसायिक क्षमता वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असले तरी, प्रशिक्षणाच्या नियोजनामध्ये व अंमलबजावणीमध्ये काही महत्वपूर्ण जाचक अटी व शर्तीच्या नियमांमुळे शिक्षकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी असून सदर प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने जिल्ह्याच्या प्रशिक्षण शिक्षकांच्या अनेक मागण्या पुढे आल्या आहेत.
प्रशिक्षणाच्या वेळापत्रक व उपस्थितीच्या निकषांमध्ये आवश्यक ते बदल करावेत,वैद्यकीय व आपत्कालीन परिस्थितीत अनुपस्थित राहिलेल्या शिक्षकांना अपूर्ण राहिलेले प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त दिवसांसह प्रशिक्षणासाठी मोफत संधी उपलब्ध करून द्यावी, प्रशिक्षणात शिक्षकांना आवश्यक मूलभूत व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून दुर्दैवाने मृत्यूमुखी होणाऱ्या शिक्षकांना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतची तरतूद करण्यात यावी, प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीचा लाभ देण्याबाबतची स्पष्ट कालमर्यादा व कार्यपद्धती जाहीर करावी, वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण पूर्वीप्रमाणे ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात यावे,प्रशिक्षणाचे नियोजन जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांचेकडील आयोजनाऐवजी तालुकास्तरावर ते करण्याबाबतचे अधिकार गटशिक्षणाधिकारी यांना देण्यात यावेत ,प्रशिक्षणात प्रति तासाला स्वाक्षरी न घेता सकाळी येताना आणि प्रशिक्षण संपताना स्वाक्षरी घेण्यात यावी,सर्वत्र एकच वेळापत्रक एकच लागू करून दिवसभराच्या प्रशिक्षणादरम्यान एक वेळ जेवण व चहा पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, प्रशिक्षणाची जबाबदारी विषयतज्ज्ञ यांना न देता गटशिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत विस्तारधिकारी व केंद्रप्रमुख यांना द्यावी
प्राथमिक शिक्षकांच्या सुट्टीच्या कालावधीचा उपयोग शासनाला प्रशिक्षणे देण्यासाठी नियमानुसार आहे किंवा कसे याबाबत अनिश्चितता असल्यामुळे
सुट्टीतील होणारे हे प्रशिक्षण पूर्णपणे नियमबाह्य आहे. त्या मध्ये शासन इतर कर्मचाऱ्यांना सर्व प्रशिक्षणे स्वखर्चातून देते. त्यामुळे शासनाने या प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांकडून कोणतेही रक्कम न घेता मोफत दिले पाहिजे तसेच प्रशिक्षण पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीनेच घ्यावे. तसे शक्य नसल्यास प्रात्यक्षिक उपक्रमही कामे नियमित शिक्षण परिषदेमध्ये घेऊन ते प्रशिक्षणाचे दिवस भरण्यात यावेत.
याबाबत लवकरच अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष देविदास बस्वदे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालय -मुंबई येथे शालेय शिक्षण मंत्री ना दादा भुसे यांची समक्ष भेट घेऊन चर्चा करण्यात येणार असल्याचे राजेंद्र यांचे सांगितले .


