कर्जत नगरपंचायतीतील सत्तासंघर्षाने आता न्यायालयीन वळण घेतले असून उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांचा गटनेता बदलण्यास नकार देणारा निर्णय फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने हा आदेश पुन्हा नव्याने विचाराधीन घेण्याचे निर्देश दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अंतर्गत गटनेता बदलण्याबाबतचा अर्ज आमदार रोहित पवार यांच्या गटाकडून जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्यात आला होता. मात्र, जिल्हाधिकार्‍यांनी कोणतेही ठोस कारण न देता तो अर्ज फेटाळला.यामुळे रोहित पवार यांच्या गटाला मोठा धक्का बसला होता. याविरोधात त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयात जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश रद्द ठरवत नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. या संदर्भात आ. पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले की, काहींच्या हातात दिल्ली असली तरी सगळा जीव मात्र गल्लीत अडकून पडल्याचे कर्जत नगरपंचायतीत दिसत आहे. पदाचा आणि सत्तेचा कसा गैरवापर केला जातो हे जनता उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे. आजचा न्यायालयाचा निर्णय योग्य आणि लोकशाहीला बळकट करणारा आहे. हा निर्णय दोन दिवस आधी आला असता, तर आमच्या उमेदवार प्रतिभा भैलुमे या नगराध्यक्ष झाल्या असत्या.
भैलुमे यांचा अर्ज मागे घेण्यामागेही गटनेता बदलण्यास नकार देणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयाचेच परिणाम दिसून आले. याबाबत आ. पवार यांनी न्यायालयीन निर्णय उशिरा मिळाल्याचा खेद व्यक्त केला. दरम्यान, उपनगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लवकरच होणार असून या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकार्‍यांच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. गटनेता बदलण्याचा निर्णय घेण्याअगोदर ही निवडणूक घेणे म्हणजे प्रशासनाने पुन्हा एकदा सत्ताधार्‍यांच्या बाजूने भूमिका घेतल्याचा आरोप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या घडामोडींमुळे कर्जत नगरपंचायतीतील सत्तासंघर्ष आणखी गडद झाला असून राजकीय वातावरण तापले आहे. आता गटनेतेपदावर जिल्हाधिकार्‍यांचा अंतिम निर्णय आणि त्यानंतर होणार्‍या निवडणुका कर्जतच्या राजकारणाची दिशा ठरवतील.
