मुंबई : राज्यातील 20 पेक्षा जास्त नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या असून शेकडो प्रभागातील नगरसेवकपदाच्याही निवडणुका ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, बहुतांश कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांची, उमेदवारांची घोर निराशा झाली आहे. निवडणुकीसाठी मतदानाच्या एक दिवस अगोदरच आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिल्याने राज्यकर्त्यांनीही निराशा व्यक्त केली. तर, काँग्रेस नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही संताप व्यक्त करत राज्य सरकारलाच जबाबदार धरले. त्यानंतर, आता राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. सर्व बाजूंचा विचार करुन आणि कायदेशीर सल्ला घेऊनच काही निवडणुका पुढे ढकलल्या, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
राज्यातील एकूण 24 नगरपालिका आणि दीडशे सदस्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने या निवडणुका 20 डिसेंबरला होणार आहेत. मात्र, या निर्णयाचा सध्याच्या निवडणुकांवर परिणाम होणार नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणं आहे. 17 1(ब) तरतुदीनुसार उमेदवाराने कोर्टात अपील केल्यास उमेदवाराला अर्ज मागे घेण्यासाठी ठराविक वेळ देणं गरजेचं होतं. अन्यथा संपूर्ण निवडणुकीवर परिणाम झाला असता आणि निवडणुका स्थगित कराव्या लागल्या असत्या, त्यामुळे ठराविक निवडणुका पुढे ढकल्याची माहिती आयोगामधील सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. ज्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत त्यांना पुरेसा वेळ नियम ‘क’ आणि ‘ड’ प्रमाणे देण्यात आला आहे आणि त्यानुसार पुढे ढकललेल्या निवडणुका 20 डिसेंबर रोजी घेण्यात येत आहेत. राज्यातील 24 नगरपालिका मधील नगराध्यक्ष आणि 150 च्या जवळपास सदस्यांच्या प्रचार खर्चाचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने विचाराधीन ठेवला असून याबद्दल लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल. याबाबत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत आज बैठक पार पडली आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी जनतेमधून नगराध्यक्ष निवडून येणार, त्यामुळे तिथे एकदाच मतदान होणार काही प्रभागांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे प्रभागातील निवडणुकांसाठी दुसऱ्यांदा मतदान कराव लागणार आहे.
जिथे जिथे निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत त्या ठिकाणच्या 24 निवडणूक अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्फत अहवाल सादर करण्यास सांगितला असून कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याची सूत्रांची माहिती आहे. पुढे ढकललेल्या निवडणुकांमध्ये नव्याने उमेदवाराला अर्ज भरता येणार नाही, फक्त अर्ज मागे घेता येणार आहे. चिन्ह वाटप आवश्यकतेनुसार होईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
