नगर जिल्ह्यातील ७५३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले सरपंच व प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना आर्थिक निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने पुढील आदेशापर्यंत मनाई केली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनीही या माहिती दुजोरा दिला आहे. पुढील सुनावणी २८ मार्चला ठेवण्यात आली आहे. संगमनेर तालुक्यातील चंदनापुरी येथील विजय राहणे यांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली होती.
राज्यातील काही जिल्हा परिषदा व पंचायत समितींच्या निवडणुका आरक्षणाच्या मर्यादा ओलांडल्याने न्यायालयीन खटल्यातून प्रलंबित आहेत. त्याचाच परिणाम होऊन राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही राज्य सरकारने लांबणीवर टाकल्या आहेत. निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या ग्रामपंचायतींची राज्यातील संख्या सुमारे १४ हजारांवर आहे. नगर जिल्ह्यात ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी मुदत संपलेल्या ११६ ग्रामपंचायतींवर अधिकाऱ्यांची प्रशासक नियुक्त करण्यात आली आहे.जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान विविध टप्प्यांवर मुदत संपणाऱ्या ७५३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश राज्य सरकारने २३ जानेवारीला काढले होते, त्यानुसार अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी १० फेब्रुवारीला अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. या प्रशासकांनी सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती दिली. त्यामुळे जिल्ह्यातील ७५३ ग्रामपंचायतीवर लोकनियुक्त मंडळही नव्हते आणि प्रशासकही नियुक्त नव्हता. या ग्रामपंचायतीचा कारभार त्रिशंकू अवस्थेमुळे ठप्प झाला होता.
या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुन्हा सुधारित आदेश काढत या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे तसेच ग्रामपंचायत सदस्य मंडळाला प्रशासक समिती म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश काढले. त्यानुसार अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारी यांनी सरपंच प्रशासक म्हणून तर सदस्य प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्तीचे आदेश काढले. या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका दाखल झाल्या. त्याची एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली.
या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने प्रशासक व त्यांच्या समितीस आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हितेन वेनेगावकर व न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांनी हा आदेश दिला आहे. पुढील सुनावणी २८ मार्चला होणार आहे. पुढील सुनावणीमध्ये कोणता निर्णय होतो, याकडे ग्रामपंचायतच्या कारभाऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे. नगर जिल्हयातील संगमनेर तालुक्यातील राहणे यांनी प्रशासक नियुक्ती बाबत न्यायालयात धाव घेतली होती .
नगर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय ग्रामपंचायतींची संख्या पुढीलप्रमाणे- अकोले ५१, संगमनेर ९४, श्रीरामपूर २७, कोपरगाव २९, राहता २५, राहुरी ४४, नेवासा ५९, शेवगाव ४८, पाथर्डी ७७, जामखेड ४९, श्रीगोंदे ५९, कर्जत ५४, पारनेर ८७ व अहिल्यानगर ५७.
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाला दुसऱ्यांदा खीळ बसली आहे. यापूर्वी राज्य शासनाने निवडणुका न झालेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश काढले होते. या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती त्यानंतर मागील आठवड्यात राज्य सरकारने राजपत्र प्रसिद्ध करत याबाबत नव्याने आदेश काढले होते. या आदेशाला आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नगर जिल्ह्यापुरते आदेश काढत ग्रामपंचायत वरील प्रशासकांनी कोणतेही आर्थिक व्यवहार करू नये तसेच औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने प्रशासक नियुक्तीचे आदेश काढलेले नसलेले त्यांनी यापुढे याबाबतचे आदेश काढू नये असे आदेश दिले आहेत.
