राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने खात्यांतर्गत दुय्यम निरीक्षकपदासाठी काढण्यात आलेली जाहिरात ही नियमबाह्य असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. या जाहिरातीमध्ये दुय्यम निरीक्षक पदासाठी लिपिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रवेश देण्याचा निर्णय एमपीएससीने कुणाच्या दबावाखाली घेतला असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
एमपीएससीने राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक पदाच्या 137 जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही पदभरती असून 115 पदे जवान संवर्गासाठी तर 22 पदे ही लिपिक संवर्गासाठी आहेत. त्यावर जितेंद्र आव्हाडांनी आक्षेप घेतला आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा अजब कारभार! राज्य उत्पादन शुल्क विभागामध्ये दुय्यम निरीक्षक म्हणजेच सब इन्स्पेक्टर या पदांसाठी विभागीय (डिपार्टमेंटल) भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नोकरभरतीसाठीच्या नियमांमध्ये तरतूद नसतानाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागात कार्यरत असलेल्या लिपीकांसाठीही पदे राखीव ठेवण्यात आलेली आहेत. खरंतर सेवाप्रवेश नियमावलीत अशा पद्धतीची कोणतीही संधी उपलब्ध नाही. लोकसेवा आयोगानेही यावर आक्षेप घेऊन, जो पर्यंत सेवा नियम बदलले जात नाहीत किंवा नवे नियम केले जात नाहीत. तोपर्यंत अशा पद्धतीने विभागिय भरती करता येत नाही, असे मत नोंदविलेले आहे.
असे असताना, कोणाचे काहीही न ऐकता, लोकसेवा आयोगानेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी जाहिरात काढली व त्यामध्ये दुय्यम निरीक्षक पदासाठी खात्यात कार्यरत असलेल्या लिपीकांनाही प्रवेशाची परवानगी दिली. आधी लोकसेवा आयोगाने विरोध केलेला असताना आता लोकसेवा आयोगाने जाहिरात काढलीच कशी? कोणाच्या दबावाखाली हे केले जात आहे, हा प्रश्न उभा राहतोच!
लोकसेवा आयोगाने आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने याकडे लक्ष द्यावे आणि शासनाने त्वरीत ही जाहिरात रद्द करावी.
