मनपा रस्ते घोटाळा प्रकरणी उच्च न्यायालय खंडपीठात किरण काळेंनी दाखल केली जनहित याचिका ;
या लढाईत मी एकटा नाही तर लाखो नगरकर देखील सहभागी – काळे
प्रतिनिधी : अहिल्यानगर मनपा हद्दीतील रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. कामे अर्धवट अवस्थेत बंद पडली आहेत. निकृष्ट कामांमुळे जागोजागी खड्डे पडलेत. नागरिक त्रस्त आहेत. शहरातील ७७८ रस्त्यांच्या कामांमध्ये दर्जा तपासणारे गुणवत्ता अहवाल बनावट टेस्ट रिपोर्ट, थर्ड पार्टी रिपोर्ट तयार करून कोट्यवधींची बिले लाटत घोटाळा केल्याची तक्रार ठाकरे शिवसेनेचे शहर प्रमुख किरण काळे सन २०२३ पासून प्रशासन, सरकारकडे करत आहेत. मात्र त्याची कोणतीही दखल न घेतली गेल्यामुळे, अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठामध्ये घोटाळ्यातील दोषींवर कायदेशीर कारवाईसाठी जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली असल्याची माहिती काळे यांनी दिली आहे.
किरण गुलाबराव काळे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि इतर अशी दि. २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी खंडपीठात याचिका दाखल झाली आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील दोषींचे धाबे मात्र चांगलेच दणाणले आहेत. काळे म्हणाले, माझी खोट्या बलात्काराच्या गुन्ह्यातून जामिनावर सुटका झाल्यानंतर अनेक नागरिकांनी भेट घेत या घोटाळ्या विरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा आग्रह आपल्याकडे धरला. दहशत, गुंडगिरी, दबाव यामुळे सर्वसामान्य नगरकर तक्रार करत नाहीत. समोर येऊन बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे ही जनहित याचिका तांत्रिकदृष्ट्या मी दाखल केली असली तरी ती या शहरातील लाखो सर्वसामान्य नागरिकांच्या वतीने दाखल केली आहे. या लढाईत मी एकटा नसून कोट्यावधी रूपयांचा कर भरणारे नगरकर रस्त्यांसाठी लढत आहे.
काळे यांनी मे २०२३ पासून १४ जुलै २०२५ पर्यंत सर्व स्तरावर लेखी तक्रारी केल्या. आंदोलने केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला. त्यावेळी तोफखाना पोलिसांनी काळे यांना आंदोलना पूर्वीच ताब्यात घेतले. मनपा आयुक्तांच्या मान्यतेने उपायुक्त, शहर अभियंता यांनी पोलीस निरीक्षकांच्या दानात ३१ मे २०२३ रोजी काळे यांच्याशी चर्चा करत दीड महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे लेखी आश्वासन देखील दिले. मात्र त्याची पूर्तता झाली नाही. त्यानंतर काळे यांनी अँटी करप्शनचे पोलीस महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडे धाव घेत दि. २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी तक्रार दाखल केली. ढीगभर पुरावे सादर केले. तक्रारीचा पाठपुरावा केला. त्यानंतर तब्बल एक वर्षाने ७ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी अहिल्यानगर अँटी करप्शनने काळेंचा जबाब नोंदवला. मात्र त्यानंतर हे प्रकरण राजकीय दबावातून पुन्हा दडपले गेल्याचे काळे यांचे म्हणणे आहे.
आजपर्यंत या प्रकरणात किरण काळे यांनी मुख्यमंत्री, नगर विकास, गृह, उच्च व तंत्र शिक्षण खात्यांचे मंत्री, पालकमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, नगर विकास, गृह, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांचे प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण आयुक्त, विभागीय सहसंचालक, नाशिक विभागीय आयुक्त, विभागीय पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मनपा आयुक्त, शासकीय तंत्रनिकेतन प्राचार्य यांच्याकडे दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार केली. त्याची कोणीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे अखेर काळे यांनी लोकाग्रहास्तव खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली.
किरण काळेंच्या तक्रारीनंतर शासकीय तंत्रनिकेतनने पाच सदस्सीय समिती गठीत केली. सखोल चौकशी केली. यातून धक्कादायक माहिती उघड झाली. ७७८ रस्त्यांच्या कामांचे गुणवत्ता अहवाल हे राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या, शासकीय आस्थापनेचे बनावट लेटरहेड, बनावट शिक्के वापरून तयार केल्याचे निष्पन्न झाले. मात्र पुढे मनपा, शासकीय तंत्रनिकेतनने संगनमत करत राजकीय वरदहस्थातून गुन्हा दाखल न करताच घोटाळा दडपल्याचा आरोप काळे यांनी केला आहे.
या घोटाळ्यात अनेकांचे हात बरबटलेले आहेत. घोटाळा काळातील सर्व शहर अभियंता, उपअभियंते, बांधकाम विभागांचे सर्व उपायुक्त, कर्मचारी, लेखा विभागाचे अधिकारी, शासकीय तंत्रनिकेतनचे अधिकारी कर्मचारी, ७७८ कामांचे ठेकेदार यांनी संगनमतातून कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. बहुतांश कामे निकृष्ट केली गेली. काही कामे न करता कागदावरच बिले लाटली गेली आहेत. या चोरांवर गुन्हे दाखल करून अटक करण्याची मागणी मी नगरकरांच्या वतीने केली. शहराचे रस्ते गिळंकृत करणाऱ्या चोरांच्या राजकीय आकाने खोट्या बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये गोवून मलाच तरूंगात घातले. आजही हे चोर सत्ताधाऱ्यां मुळे उजळ माथ्याने फिरत चोऱ्या करत आहेत. मात्र नगरकरांच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या त्या चोरांना आता सुट्टी नाही, असा सज्जड इशारा किरण काळे यांनी दिला आहे.
