गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात निर्णय घ्या, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
ओबीसी आरक्षणाचं काय होणार?
आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन या निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. “जे. के. बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समुदायांना आरक्षण दिले जाईल,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मुंबईसह राज्यसभरातील महापालिकांच्या निवडणुका लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्या आहेत. महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने आणि ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका व्हाव्यात की नाही आदी विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असं निरिक्षण नोंदवलंय की स्थानिक संस्था अनिश्चित काळासाठी अडखळत ठेवता येणार नाहीत आणि वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथं मुदत संपली आहे किंवा प्रशासन राज असलेल्या महानगरपालिका, परिषदा, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारले की निवडणुका का घेतल्या जाऊ शकत नाहीत. “काही तर्क आहे का? आज नोकरशहा सर्व महानगरपालिका आणि पंचायतींवर कब्जा करत आहेत आणि मोठे धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत. या सर्व खटल्यांमुळे, संपूर्ण लोकशाही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. अधिकाऱ्यांची कोणतीही जबाबदारी नाही. सध्याच्या आकडेवारीनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी का देऊ नये?“ असं न्यायमूर्ती कांत यांनी विचारलं.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेऊ नयेत, कारण ओबीसींसाठी असलेल्या ३४,००० जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यावर, जयसिंग यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे निवडणुका घेण्यात राज्याला कोणतीही अडचण नाही असं महाराष्ट्र राज्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केलं.
