अहिल्यानगर: हैदराबाद गॅझेटनुसार राज्यातील गोरबंजारा लमाण समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करावा, या मागणीसाठी समाजाने पारंपारिक वेशभूषेत, वाजतगाजत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
गोरबंजारा लमाण समाज संघटनेचे प्रभाकर पवार, किशोर जाधव, रामभाऊ राठोड, रमेश चव्हाण, विजय राठोड, किशोर चव्हाण, योगेश राठोड, संजय चव्हाण, सुभाष चव्हाण, अमोल चव्हाण आदींनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. मोर्चामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. विविध मागण्यांचे फलक त्यांनी हाती घेतले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, हैद्राबाद गॅझेटिअर व सी. पी. बेरार गॅझेटमध्ये बंजारा समाज हा आदिवासी अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. लमाण बंजारा समाज हा आदिवासी अनुसूचित जमातीचा असल्याचे सर्व निकष पूर्ण करत आहे. समाज आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. लमाण बंजारा समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधी मिळालेले नाही. बहुतांशी समाज हा ऊसतोडणी, मजुरी व भटकंती करून उदरनिर्वाह करत आहे. बंजारा समाजाचा नोकरीमध्ये मोठा अनुशेष शिल्लक आहे.
सन १९५२ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कायदामंत्री असताना मसुदा समितीचे सदस्य खासदार जयपालसिंह यांनी लमाण बंजारा समाजास अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या कार्यकाळात तीनवेळा केंद्र सरकारकडे शिफारसी करण्यात आली. संसदेत विधेयकही मान्यता आले. त्यानुसार कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व इतर राज्यात एससी तर काही ठिकाणी एसटी असे एकूण १४ राज्यात संविधानिक आरक्षण देण्यात आले. काही ठिकाणी ओबीसी व तत्सम प्रवर्गात आरक्षण दिल गेले. आजपर्यंतच्या सर्व आयोगांनी लमाण बंजारा समाज आदिवासी असल्याचे मान्य केले आहे. मागणीसाठी अनेकवेळा आंदोलने करण्यात आली. आजपर्यंतच्या सर्व आयोगांनी एकमुखाने शिफारस केली आहे.
याचा विचार करून अंत न पाहता बंजारा समाजाचा, इतर आदिवासी आरक्षणास बाधा न आणता अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. हैद्राबाद गॅझेटनुसार राज्यातील गोरबंजारा लमाण समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करावा, या मागणीसाठी समाजाने पारंपारिक वेशभूषेत, वाजतगाजत सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या वेळी मोर्चातील शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. मोर्चामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. विविध मागण्यांचे फलक त्यांनी हाती घेतले होते. मोर्चानंतर नगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील वाहतूक बराचकाळ विस्कळीत झाली होती.
