महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने सातबारा उताऱ्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. सातबारा उताऱ्यावरील कालबाह्य आणि निरुपयोगी नोंदी हटवण्यासाठी ‘जिवंत ७/१२ मोहीम – टप्पा २’ सुरू केली आहे. महसूल विभागाच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला मुंबईतून सुरुवात झाली. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज, जमीन व्यवहार आणि शासकीय योजनांच्या लाभ घेण्यात येणाऱ्या अडथळ्यांपासून मुक्ती मिळणार आहे. अपाक शेरा, तगाई कर्ज, सावकारी कर्ज, नजर गहाण यासारख्या जुन्या नोंदी हटवून सातबारा अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय, वारस नोंदी, जमिनीचे स्वामित्व आणि सार्वजनिक जागांची नोंद यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तालुका व मंडळ स्तरावर कॅम्प आयोजित करून ही मोहीम राबवली जाणार असून, जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे देखरेखीची जबाबदारी असेल. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या रोजच्या अडचणी दूर करण्यासाठी मैलाचा टप्पा ठरेल, असे म्हटले आहे.
महसूल विभागाच्यावतीने सातबारा संदर्भातला हा निर्णय देखील शेतकऱ्यांना रोजच्या जीवनपद्धतीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अनेक वर्ष रखडलेली प्रकरणे निकालात निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री, महाराष्ट्र
सरकारच्या या मोहिमेमार्फत अपाक शेरा, तगाई कर्ज, बंडींग बोजे, नजर गहाण, सावकारी कर्ज, भूसंपादन निवाडा, बिनशेती आदेश, पोटखराब क्षेत्र, महिला वारस नोंदी यासारख्या कालबाह्य नोंदी हटवून ७/१२ उतारे अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. वारसांची नोंद, जमिनीचे स्वामित्व, भोगवट्याचे प्रकार, आणि स्मशानभूमीसारख्या सार्वजनिक जागांची नोंद अधिकार अभिलेखात समाविष्ट केली जाणार आहे.
कालबाह्य नोंदींमुळे शेतकऱ्यांना कर्जप्रकरणे, जमिनीच्या खरेदीविक्री व्यवहारात तसेच शासकीय योजनांच्या लाभात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून, तलाठ्यांना संबंधित फेरफार नोंदी घेऊन जुने बोजे व शेरे कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तालुका आणि मंडळ स्तरावर कॅम्प घेऊन ही कार्यवाही करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर देखरेख व अहवाल सादरीकरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
