सौर कृषीपंप योजनेबाबत मोठी अपडेट, महावितरणकडून शेतकऱ्यांना अत्यंत महत्त्वाची सूचना

शेतकऱ्यांच्या शेतातील सोलारबाबत एक महत्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. सोलार बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून खड्डे खोदून घेणे, वाहतुकीसाठी पैसे मागणे तसेच त्यांना सिमेंट, वाळू आणण्यास सांगणे आदी प्रकारच्या तक्रारी काही भागातून महावितरणकडे येत आहेत. त्या सर्व तक्रारींची महावितरण दखल घेण्यात आली असुन, शेतकऱ्यांनीही कोटेशन व्यतिरिक्त रक्कम कोणाला देऊ नये, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

कोटेशन व्यतिरिक्त रक्कम कोणाला देऊ नये,महावितरणचे आवाहन
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी महावितरणतर्फे ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजना’ सुरु आहे. तर यापूर्वी केंद्रसरकारच्या ‘कुसुम-बी’ योजनेतून सौर पंप आस्थापीत केले आहेत. अनुसुचित जाती व जमातीमधील शेतकऱ्यांना 95 टक्के तर इतर वर्गवारीतील शेतकऱ्यांना 90 टक्के अनुदानातून सौर पंप मिळतात. त्यासाठी तीन अश्वशक्तीला (एचपी) अनुसुचित जाती व जमातीकरिता 11486 रुपये, इतरांकरिता 22,971 रुपये, पाच अश्वशक्तीसाठी अनुक्रमे 16, 038 रुपये व 32,075 रुपये आणि 7.5 अश्वशक्तीला 22, 465 रुपये व 44, 929 रुपये भरावे लागतात. भरलेल्या रकमेतून सोलारपंप आस्थापित करण्यापासून त्याचे कार्यान्वयन, देखभाल दुरुस्ती आदींचा समावेश केलेला आहे. त्यामुळे कोटेशनच्या रकमे व्यतिरिक्त कोणतेही आगाऊ शुल्क घेतले जात नाही.शेतकऱ्यांनीही अशी आगाऊ रक्कम कोणाला देऊ नये अथवा साहित्य आणून देऊ नये. त्यासाठी कोणी पैशाची मागणी करत असेल तर नजीकच्या महावितरण कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तिथे तक्रारीची दखल न घेतल्यास सोलापूर मंडल कार्यालयातील नोडल अधिकारी तथा उपकार्यकारी अभियंता कय्युम मुलाणी यांच्या ९०२९११४६८० या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार करावी. आलेल्या सर्व तक्रारींची महावितरणकडून चौकशी केली जाईल. तसेच सोलार कंपनीचा दोष आढळून आल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महावितरणने कळविले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्याच्या उपक्रमाला पाठिंबा म्हणून , टाटा पॉवरने राज्यातील 230 पेक्षा हून अधिक सार्वजनिक संस्थांमध्ये सौरऊर्जा प्रणाली यशस्वीरित्या बसविली आहे. ज्यामुळे सुमारे 107 मेगावॅट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता निर्माण झाली आहे. या सौर ऊर्जा स्थापनेमध्ये प्रमुख जिल्ह्यांमधील 100 रुग्णालये (3.6 मेगावॅट), 64 शाळा (2 मेगावॅट) आणि 72 सरकारी आणि संस्थात्मक इमारती (100 मेगावॅट) समाविष्ट आहेत. या प्रकल्पांमुळे अंदाजे 1.3 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जनात घट झाली आहे, जी कि 20 लाख झाडे लावल्याच्या परिणामाशी समतुल्य आहे.