8 ऑगस्ट 2015 चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करा ,मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना निवेदन

विविध मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्यावतीने मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना निवेदन
8 ऑगस्ट 2015 चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणे संच मान्यता द्यावी – सुनिल पंडित
नगर – 28 ऑगस्ट 2015 चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणे संच मान्यता देण्यात यावी. या व इतर अनेक मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्यावतीने चौंडी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, शिक्षणमंत्री दादा भुसे साहेब यांना देण्यात आल्याची माहिती मुख्याध्यापक संघाचे राज्य उपाध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष सुनिल पंडित यांनी दिली.
या निवेदन म्हटले की, 15 मार्च 2024 या शासन निर्णयाच्या अटींमुळे ग्रामीण भागातील बहुतांश छोट्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.शासन निर्णय 28 ऑगस्ट 2015 मध्ये दुरुस्ती करून शासन निर्णय 8 जानेवारी 2016 नुसार इयत्ता नववी -दहावी या वर्गासाठी किमान 3 पदे मंजूर होती. त्यामुळे ग्रामीण भागातील छोट्या शाळांमध्ये किमान तीन शिक्षक उपलब्ध होत होते. परंतु शासन निर्णय 15 मार्च 2024 मधील मुद्दा क्रमांक 3 मधील निकषानुसार इयत्ता नववी मध्ये 20 विद्यार्थी तसेच इयत्ता दहावी मध्ये 20 विद्यार्थी असणे आवश्यक आहेत तरच शिक्षक पद मंजूर होणार आहे. अन्यथा इयत्ता नववी- दहावी गटासाठी कोणतेही शिक्षक पद मंजूर होणार नाही. बहुतांश ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता नववी भाग दहावी मध्ये विद्यार्थी संख्या 40 पेक्षा कमी आहे. अशा सर्व शाळामध्ये एकही पद मंजूर न झाल्याने संस्थाचालकांवर शाळा बंद करण्याची वेळ आलेली आहे.तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसमोर माध्यमिक शिक्षणाचा बिकट प्रश्‍न निर्माण होणार आहे.
उदा 1 काही ग्रामीण भागात 40/42 विद्यार्थी आहेत परंतु इयत्ता 9 वी मध्ये 18 विद्यार्थी व इयत्ता 10 मध्ये 23 विद्यार्थी म्हणजेच एकूण 40 पेक्षा पट असूनही शाळेला ॠढ-(9 -10) गटासाठी एकही शिक्षक मंजूर नाही. म्हणजे अशी शाळा आपोआपच बंद होणार. ॠढ-(9 -10) किमान विज्ञान/ गणित , समाजशास्त्र , भाषा /इंग्रजी असे किमान तीन शिक्षक नसतील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. उदा 2 काही गावातील शाळेमध्ये 20 ते 30 विद्यार्थी आहेत जर ती शाळा नव्या निकषानुसार बंद होत असेल तर त्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय काय ? ग्रामीण भागात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरती डबघाईला आली आहे ? पालकांना याचा आर्थिक फटका बसेलच . शिवाय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वेळ वाया जाईलच . शिवाय विद्यार्थ्यांना शारीरिक त्रास होणार तो वेगळाच? सुरक्षेचा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहणार ? उदा 3 गावातील छोट्या शाळातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा शासन निर्णयामध्ये कोणतीच तरतूद दिसून येत नाही कारण या छोट्या शाळातील विद्यार्थ्याच्या साठी कला ,क्रीडा या साठी शिक्षक नकोत का ? याचे उत्तर शासनाकडे नाही हीच चिंतेची बाब आहे . उदा 3 मोठ्या शाळांमध्ये कला /क्रीडा शिक्षक मंजूर केले. परतू सदर शिक्षक पदे स्वतंत्रपणे मंजूर नसून.एकूण मंजूर पदांमधून फक्त स्वतंत्र दाखवली आहे. म्हणजेच कला /क्रीडा / कार्यानुभव यासाठी शिक्षक पदे मंजूर केल्याचा आभास निर्माण केला.
छोट्या शाळा बंद झाल्याने हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहे त्या अतिरिक्त शिक्षकांचा समायोजनाचा प्रश्‍न बिकट होणार आहे . याचा परिणाम पवित्र प्रणालीतील शिक्षक भरतीवर होणार आहे. जवळपास शिक्षक भरती रद्द करावी लागणार अशी चिन्हे आहेत. शासन निर्णयातील जाचक व ग्रामीण भागाचा अभ्यास न केल्याने तसेच वरिष्ठ कार्यालयातील उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या अभ्याशून्यते मुळे या शासन निर्णयांमध्ये शासनाची नामुष्की येईल अशा प्रकारचे नियम घातले गेले किंबहुना तशा निर्णय समिती तसेच मंत्रिमंडळ यांच्यासमोर ठेवली गेल्यामुळे त्याचा शिक्षण क्षेत्राला त्रास होत आहे. शासनाने याचा सखोल ग्रामीण व शहरी भाग असा स्वतंत्र विचार करून विद्यार्थ्या शिक्षणाच्या दृष्टीने व भविष्यकाळातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी कायद्यामध्ये लवचिकता आणून सुधारित निकषांचा विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. छोट्या शाळांमध्ये कोणतेही विशेष शिक्षक नाहीत याचा अर्थ ग्रामीण भागातील शाळांनी परिपूर्ण शिक्षण घेऊ नये का असा प्रश्‍न जनतेमध्ये निर्माण होत आहे. तसेच शासनाच्या या धोरणामुळे खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना एक प्रकारे प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा मानस आहे की काय याबद्दल तीव्र भावना सर्व समाजातून गोरगरीब जनतेतून व्यक्त केली जात आहे. भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना शिक्षणाचा समान अधिकार दिला असून याबाबत शासनाचे दायित्व नमूद केले असतानाही जाचक शासन निर्णय द्वारे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था संपवण्याचा प्रयत्न या शासन निर्णयामुळे होत आहे., असे निवेदनात नमुद करण्यात आले.
तरी शासनाने लवकरात लकवर शिक्षकांचे मागण्या मान्य करावेत, अन्यथा राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी, अशा इशारा देण्यात आला.