प्रवरानगर येथील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यात साडेआठ कोटींच्या बोगस कर्जमाफी प्रकरणी आजी-माजी संचालक, साखर आयुक्त पुणे, संबंधित दोन बँकांचे अधिकारी अशा एकूण 54 जणांवर लोणी पोलीस ठाण्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती लोणीचे सहा. पोलीस निरीक्षक कैलास वाघ यांनी दिली.विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने सन 2004 ते 2006 या गळीत हंगामामध्ये सभासद शेतकर्‍यांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करून एकूण 8 कोटी 86 लाख 12 हजार 206 बेसल डोस कर्ज काढले. त्यानंतर सन 2007 मध्ये झालेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ प्राप्त करून घेत आर्थिक अफरातफर केल्याचे व शासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार बाळासाहेब केरुनाथ विखे (रा.लोणी बुद्रुक, ता. राहाता) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे कारखान्यावर निर्विवाद वर्चस्व आहे. सन 2004-2005 व 2005-2006 मध्ये बनावट कागदपत्रे करून बेसल डोस कर्जाचा प्रस्ताव तयार करून सदर प्रस्ताव युनियन बँक व बँक ऑफ इंडिया झोनल ऑफीस पुणे यांच्याकडून अधिकार्‍यांशी संगनमत करून अनुक्रमे 3 कोटी 11 लाख 60 हजार 986 व 5 कोटी 74 लाख 42 हजार 220 रुपये कर्ज मंजूर करून घेतले. परंतु शेतकरी सभासदांच्या नावे कर्ज मंजूर केले असले तरी प्रत्यक्षात सदर कर्जाची रक्कम सभासद शेतकर्‍यांना देण्यात आली नाही. सदर रकमेचा बेकायदेशीर आर्थिक लाभ मिळविला.
शासनाची फसवणूक करुन कर्जमाफी योजनेस पात्र नसतानाही कर्जमाफी प्राप्त करून फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा केला असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. सदर कारखान्याच्या संचालक मंडळाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 18 मार्च 2025 रोजी राहाता कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णय कायम ठेवून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
