दिल्लीत बांधलेल्या महाराष्ट्र सदनाच्या कामात घोटाळा झाल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार) मंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे प्रकरण गाजत होते. आज मुंबईतील विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ यांची या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली. भुजबळ यांच्याबरोबरच त्यांचा मुलगा पंकज भुजबळ, पुतण्या समीर भुजबळ आणि इतरांचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.याच प्रकरणात छगन भुजबळ यांना २०१६ साली अटक करण्यात आली होती. दोन वर्षांहून अधिक काळ छगन भुजबळ तुरूंगात होते. २०१८ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केल्यानंतर ते बाहेर आले. छगन भुजबळ यांच्यासह मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांनाही मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) सर्व आरोपांमधून मुक्त करण्यात आले आहे.
२०२१ मध्ये राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यासंदर्भात निर्दोष मुक्त केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशानुसार ईडीचा खटला चालू राहू शकत नाही, असा युक्तिवाद करत छगन भुजबळ यांचे वकील सजल यादव आणि सुदर्शन खवसे यांनी त्यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज दाखल केला होता.
२००६ मध्ये छगन भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री असताना तीन प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे कंत्राट देत असताना त्यात कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत त्याच्या चौकशीची मागणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) २०१५ साली भुजबळ आणि इतरांविरुद्ध खटला दाखल केला होता.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय इमारत आणि मलबार हिलमधील राज्य अतिथीगृह बांधण्यासाठी चमणकर डेव्हलपर्सना कंत्राट देण्यात आले होते. त्यानंतर ईडीकडून मनी लाँडरिंगचा वेगळा खटला दाखल करण्यात आला होता.
