मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली आझाद मैदानावर करण्यात आलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात शासन आदेश काढला होता. यामध्ये हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासोबत पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली होती. सरकारच्या या जीआरमुळे ओबीसी समाज नाराज झाला होता. या पार्श्वभूमीवर आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात दंड थोपटत सरकारलाच न्यायालयात खेचण्याचे ठरवलंय. छगन भुजबळ यांच्याकडून येत्या दोन दिवसांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या जीआर विरोधात याचिका दाखल केली जाणार आहे.
छगन भुजबळ हे सर्व ओबीसी नेत्यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करणार आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून छगन भुजबळ यांची विविध वकिलांसोबत चर्चा सुरु आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी ओबीसी समाजाकडून कागदपत्रांची जुळणी सुरु होती. ही कागदपत्रे जमा झाल्यानंतर आता छगन भुजबळ हे न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन आदेशाविरोधात दाद मागणार आहेत. छगन भुजबळांच्या या भूमिकेवर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आमच्या जीआरला खोड करून अडचणी आणल्यास महाराष्ट्रात यांना येऊ देणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठ्यांचा रोष घेणार नाहीत, असंही मनोज जरांगे म्हणाले.
हैदराबाद गॅझेटियर प्रमाणे प्रमाणपत्र देण्यास सुरू करा, मनुष्यबळ द्या… अन्यथा नवीलाजाने वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल. नेत्यांना आम्ही फिरू देणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगेंनी दिला आहे. सरकारच्या चुकांमुळे आम्हाला अडचण येऊ नये. विजय आणि पराजय पचवता आला पाहिजे आणखी मोठा आनंद व्यक्त करू…काही लोक बिथरल्या सारखे झाला आहेत, असंही मनोज जरांगेंनी सांगितले. हैदराबाद गॅझेटियरप्रमाणे प्रमाणपत्र द्या, अन्यथा येत्या दसरा मेळाव्यास भूमिका जाहीर करावी लागेल, असंही मनोज जरांगे म्हणाले.
