नवी दिल्ली : देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यानंतर भूषण गवई यांनी पहिलाच निकाल महाराष्ट्रातील प्रकणावर दिला आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणेंना दणका देत सरन्यायाधीशांनी 30 वर्षांपूर्वीच्या खटल्यात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सन 1998 साली युती शासनाच्या काळात नारायण राणे हे महसूल मंत्री असताना वन विभागाची 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी राणेंनी घेतलेला हा निर्णय रद्द केला आहे. तसेच, पुण्यातील (pune) ती जमीन पुन्हा वन विभागाला देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे, सरन्यायाधीशांच्या पहिल्याच निर्णयात भाजप खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंना दणका बसला आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांनी पहिला निकाल दिला, तो पुण्यातील वन विभागाच्या जमिनीशी संबंधीत आहे. वन विभागाची पुण्यातील 30 एकर जागा बिल्डरला देण्याचा निर्णय म्हणजे राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी खासगी बिल्डरसोबत कसे काम करतात याचं ढळढळीत उदाहरण आहे, असेही भूषण गवई यांनी या निर्णयात म्हटलं आहे. वन विभागाची पुण्यातील कोंढवा भागातील शेकडो कोटी रुपयांची 30 एकर जागा रिची रिच सोसायटीसाठी बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी पुरातत्व खात्याच्या रेकॉर्ड्समध्ये फेरफार करण्यात आले होते. हे सगळं उघडकीस आल्यानंतर या जागेबाबतचे सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवून ही जागा वन विभागाला परत देण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश गवई यांनी दिला आहे.
नारायण राणे यांना झटका देत सर न्यायाधीशांनी 30 वर्षांपूर्वीच्या खटल्यात महत्वाचे निर्देश दिले आहे. 1998 साली नारायण राणे हे राज्याचे महसूल मंत्री होते.
त्यावेळी त्यांनी 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आज सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी नारायण राणेंना झटका देत पुन्हा ती जागा वनविभागाला देण्याचे निर्देश दिले आहे. तसेच 30 एकर जागा बिल्डरला देण्याचा निर्णय म्हणजे राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी खासगी बिल्डरसोबत कसे काम करतात याचं ढळढळीत उदाहरण असल्याच निर्णय देताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी म्हटले आहे.
