देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून महाराष्ट्राचे भूमीपुत्र भूषण गवई यांनी शपथ घेतली. सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर ते पहिल्यांदाच महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले होते. मुंबई व गोवा बार असोसिएशनच्यावतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. मात्र, सरन्यायाधीश पहिल्यांदाच महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले असताही प्रोटोकॉलनुसार राज्याचे सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलिस आयुक्त यांच्यापैकी कोणीही त्यांच्या स्वागताला उपस्थित नसल्याने त्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. तसेच, मी प्रोटोकॉलसाठी हे बोलत नसून राज्यघटनेच्या एका संस्थेचा प्रमुख असल्याने त्या पदाचा सन्मान राखला पाहिजे, असे म्हणत सरन्यायाधीशांनी आर्टिक 142 चा देखील उल्लेख केला होता. त्यानंतर, आता राज्य सरकारने या घटनेची दखल घेत सरन्यायाधीश यांना कायमस्वरूपी राज्य अतिथी म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे, यापुढे सरन्यायाधीशांच्या दौऱ्यात काय करावे, काय प्रोटोकॉल पाळावे याचे परिपत्रकच जारी करण्यात आलं आहे.
सरन्यायाधीश यांच्याकडून नाराजी जाहीर केल्यानंतर राज्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी दादर चैत्यभूमीवर जाऊन सरन्यायाधीशांचे स्वागत केले. मात्र, या घटनेनंतर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केलं आहे. तसेच, काँग्रेस नेते व आमदार नाना पटोले यांनी राष्ट्रपती महोदयांना पत्र लिहून सरन्यायाधींशाच्या अवमानाबद्दल मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक व पोलीस आयुक्तांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही केली आहे. त्यानंतर, आता राज्य सरकारने देशाच्या सरन्यायाधीश यांना कायमस्वरूपी राज्य अतिथी म्हणून घोषित केले. त्यामुळे, यापुढे सरन्यायाधीशांच्या दौऱ्यासाठी विशेष प्रोटोकॉल लागू असणार आहेत. त्यानुसार, सरन्यायाधीशांच्या महाराष्ट्र प्रवासात कोणते राजशिष्टाचार पाळावेत, यासाठी राज्य सरकारकडून दिशानिर्देश जारी करण्यात आले असून परिपत्रक संबंधितांना पाठवण्यात आले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश आता कायमस्वरुपी राज्य अतिथी म्हणून घोषित
मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलिस महासंचालक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी हे मुंबईत सरन्यायाधीशांचे स्वागत करतील
राज्यातील अन्य जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील.
कोणी व्हीव्हीआयपी येत असतील तर त्यांच्या विभागाशी संबंधित संपर्कासाठी समन्वय अधिकारी नेमणे आधीच्या आदेशानुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या भेटीवेळी विधी व न्याय विभागाने मुंबईसाठी, तर जिल्ह्यात असेल तिथे जिल्हाधिकार्यांनी समन्वयासाठी क्लास 1 अधिकारी नेमणे बंधनकारक असेल.
