मराठा समाजाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णयाचे खरे शिल्पकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच असून या निर्णयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धोका नाही. न्या. शिंदे समिती आणि कायदे तज्ज्ञाशी चर्चा करून निर्णयाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. मात्र निर्णयावर टिका करण्यापेक्षा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला. मराठा आंदोलनाच्या संदर्भात झालेल्या यशस्वी निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ना. विखे पाटील यांचा सह्याद्री अथितीगृहात सत्कार करुन अभिनंदन केले. ना. विखे पाटील यांनीही उपसमितीच्या माध्यमातून दिलेल्या संधीबद्दल मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करुन आभार मानले.
त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्रीमंडळाच्या उपसमीतीने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर व्यक्त झालेल्या मतांवर आपली प्रतिक्रिया देतांना ना. विखे पाटील म्हणाले, ब्रिटीश राजवटीतील जिल्ह्यामध्ये असलेल्या नोंदी हैद्राबाद गॅझेटमध्ये आहेत. याची छाननी करूनच दाखले देण्याची प्रक्रीया राबविण्यात येणार आहे. बाहेर राहिलेल्या मराठा समाज घटकाला प्रवाहात आणून संधी देण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धोका नसल्याचे त्यांनी सांगून निर्णयाबद्दल गैरसमज नको, असेही स्पष्ट केले.मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक निर्णय करताना उपसमितीच्या सदस्यांनी माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीशी सविस्तर चर्चा करून, तसेच राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मार्गदर्शन घेवून निर्णय केला आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी विस्तृत चर्चा करूनच मसुद्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले. मराठा समाजासाठी झालेल्या ऐतिहसिक निर्णयाचे शिल्पकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत. जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडतांना हीच भावना मी व्यक्त केली. संजय राऊतांना उशिरा शहाणपण सुचतं, असा टोला ना. विखे पाटील यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर लगावला.
ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी निर्णयाच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यावर ना. विखे पाटील म्हणाले, कोणत्याही समाजाचे आरक्षण सरकार काढून घेत नाही.
इतर समाजाच्या आरक्षणाच्या निर्णयात त्यांनी हस्तक्षेप का करावा? मी यापुर्वीच त्यांना तसा सल्ला दिला आहे. आ. रोहीत पवार यांनी सरकारच्या निर्णयावर बोलण्यापुर्वी आपल्या आजोबांचे मार्गदर्शन घेतले पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षणा पासून इतके वर्ष वंचित कोणी ठेवले. मंडल आयोग स्थापन झाल्यानंतरही मराठा समाजाला त्यापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे काही गोष्टी समजावून घ्याव्यात. उगाच फार उथळपणा दाखवू नये, अशा शब्दात ना. विखे पाटील यांनी त्यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयावर टिका करण्यापेक्षा आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने पहिल्यांदा मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मिळवून दिले. मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण घालविण्याचे काम महाविकास आघाडीने केल्याचा आरोप ना. विखे पाटील यांनी केला.
