जिल्हा परिषदेकडील कनिष्ठ सहाय्यक व वरिष्ठ सहायक लिपीकांची पदे एकत्र करण्यासाठी मंत्री जयकुमार गोरे यांचेकडे लिपीक संघटनेची मागणी…
5 मार्च 2026 रोजी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मंत्रालयीन दालनात महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय संघटनेची बैठक संपन्न झाली.
यावेळी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपीकांची पदे एकत्र करावीत अशी मागणी लिपीक संघटनेच्याच्या वतीने राज्य कोषाध्यक्ष उमाकांत सुर्यवंशी यांनी मंत्री जयकुमार गोरे यांचेसमोर मांडली. जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ किंवा वरिष्ठ लिपीकांच्या कामकाजात सध्या कोणताही फरक राहिलेला नाही. संगणकीय युगात दोन्ही पदावरील कर्मचारी यांचे कामकाज आता एकसारखेच झाले आहे. शिवाय कनिष्ठ सहाय्यक लिपीकांची शैक्षणिक अर्हता देखील वरिष्ठ सहाय्यक लिपीकांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना पदवीधर तर असावेच लागते शिवाय एमएससीआयटी व मराठी आणि इंग्रजी टायपिंग ही पुर्ण असावे लागते. कनिष्ठ आणि वरिष्ठ सहाय्यक लिपीकांचे सध्याचे कामकाज, ही दोन पदे एकत्र केल्यावर त्यामुळे होणारा कामकाजामधील बदल आणि एकत्रितकरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा यांमध्ये होणारा बदल अनुकूल होईल की प्रतिकूल होईल याबाबत शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून अहवाल घ्यावेत व ही दोन पदे एकत्र करावीत अशी विनंती राज्य संघटनेचे कोषाध्यक्ष उमाकांत सुर्यवंशी यांनी बैठकीत मांडली.
यापूर्वी मा. मंत्री जयकुमार गोरे यांचेकडे लिपीक संघटनेच्या दोन बैठका संपन्न झाल्या आहेत . त्याप्रमाणे संघटनेच्या मागणीनुसार सहाय्यक प्रशासन अधिकारी व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ही दोन पदे एकत्र करण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आल्याबद्दल लिपीक संघटनेचे राज्याध्यक्ष सागर बाबर यांनी मा. मंत्री जयकुमार गोरे यांचे विशेष आभार मानले. तसेच सदरचा प्रस्ताव तातडीने मंजुर करण्यासाठी वित्त विभागाकडे पाठपुरावा करावा अशी विनंती मा. मंत्रीमहोदयांकडे केली. ऐनवेळचा विषय म्हणून वरिष्ठ सहाय्यक लिपीक पदांच्या विभागीय स्पर्धा परिक्षेतून निवड होणाऱ्या लिपीकांना परिक्षेच्या दुसऱ्या दिवसाच्या लगतची तारीख ही सेवाजेष्ठतेसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी हा विषय सागर बाबर यांनी उपस्थित केला. यावर ग्राम विकास विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी असे निर्देश मा. मंत्री ग्रामविकास यांनी दिले.
या बैठकीसाठी शिराळा विधानसभेचे आमदार सत्यजित देशमुख यांनी विशेष प्रयत्न केले. आमदार सत्यजित देशमुख यांनी जिल्हा परिषदांचे कनिष्ठ व वरिष्ठ सहाय्यक यांचे कामाचे स्वरूप अत्यंत जवळून पाहिले असून या दोन्ही पदांचे कामकाजात कोणताही बदल नाही. त्यामुळे काळानुरूप यांच्या सेवाशर्थीमध्येही सुधारनात्मक बदल केले पाहिजेत. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना सेवेच्या व पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होतील परिणामी लिपीक कर्मचारी अजून चांगल्या प्रकारे सेवा बजावतील. यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातुन दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा दर्जा अधिक चांगला होईल. असे मत माडले.
पदे एकत्र करून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा दर्जा सुधारणार असेल तर यावर आम्ही पाठपुरावा करून निर्णय लावून घेतो. परंतु एका बाजूला मागण्यांसाठी बैठका घ्यायच्या व दुसऱ्या बाजूला कामबंद करून सामान्य जनतेला वेठीस धरणार असाल तर काम नाही वेतन नाही या धर्तीवर कार्यवाही केली जाईल असा सज्जड दमही मंत्री जयकुमार गोरे यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीदरम्यान दिला.
या बैठकीस जिल्हा परिषद लिपीक संघटनेचे राज्याध्यक्ष सागर बाबर, राज्य कार्याध्यक्ष पंकज गुल्हाने, राज्य उपाध्यक्ष संजय चव्हाण, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष श्री संजय जगताप, राज्य प्रसिद्ध प्रमुख हेमंत कुमार यावले, राज्य सचिव अरुण जोर्वेकर, राज्य कोषाध्यक्ष उमाकांत सूर्यवंशी, नाशिक जिल्हाध्यक्ष प्रमोद निरगुडे, पुणे जिल्हा अध्यक्ष इंद्रजीत जाधव, पुणे जिल्हा कोषाध्यक्ष रेव्हलिंग यादव,
सांगली जिल्हा कोषाध्यक्ष महेश गावंदरे, व सांगली जिल्हा संघटक संजय शिंदे उपस्थित होते.
तसेच ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव मा. एकनाथजी डवले, उपसचिव मा. जाधव मॅडम, कक्ष अधिकारी मा. नितीन पवार यांचेसह ग्राम विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
