स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधान परिषद आणि राज्यसभेत माजी सैनिकांची राजकीय आरक्षणाची मागणी

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- माजी सैनिकांना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी जय हिंद फाउंडेशन अहिल्यानगरच्या वतीने पद्मश्री पोपटराव पवार यांना सरकारकडे शिफारस करण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी जय हिंदचे शिवाजी पालवे, शिवाजी गर्जे, अंबादास गोरे, राजू ठाणगे आदी उपस्थित होते. माजी सैनिकांना येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय तसेच स्वीकृत सदस्य म्हणून आरक्षण मिळण्याबाबत लक्ष वेधण्यात आले.
पोपटराव पवार यांनी माजी सैनिकांच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवित गावोगावातील विकास प्रक्रियेत माजी सैनिकांचा सहभाग वाढला पाहिजे. माजी सैनिकांना राजकीय व स्वीकृत सदस्य आरक्षणाची मागणी योग्य असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
जय हिंद फाउंडेशन तसेच महाराष्ट्रातील विविध सैनिक संघटनांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपमुख्यमंत्री व निवडणूक आयोग यांच्याकडे सातत्याने राजकीय आरक्षणाची मागणी करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेत प्रत्येकी एक सदस्य माजी सैनिक असावा, राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये एक जागा सैनिकांसाठी आरक्षित असावी, शिक्षक मतदारसंघाप्रमाणे सैनिक मतदारसंघ तयार करून सातही विभागांतून सात सैनिक आमदार निवडले जावेत, विधान परिषद व राज्यसभेतही प्रत्येकी एक सैनिक प्रतिनिधी असावा, अशी मागणी जय हिंद फाऊंडेशनच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.
लवकरच होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये सैनिकांना प्रत्येक ठिकाणी आरक्षित उमेदवारी द्यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हा परिषदेत 5 व पंचायत समितीत 2 स्वीकृत सदस्यांची व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या सदस्यांमध्ये एक जागा माजी सैनिकांसाठी आरक्षित ठेवावी, अशी मागणी जय हिंद फाउंडेशनने केली आहे. अनेक माजी सैनिक मोठे सामाजिक कार्य करत आहेत; परंतु आर्थिक परिस्थिती नसल्याने ते निवडणूक लढवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या सेवेला मान देण्यासाठी स्वीकृत सदस्यपदाचे आरक्षण आवश्‍यक आहे. माजी सैनिकांमध्ये असलेली शिस्त, जबाबदारी आणि संघभावना या गुणांचा स्थानिक प्रशासनात मोठा उपयोग होऊ शकतो. ग्रामपंचायत पासून राज्यसभेपर्यंत सैनिकांचा सहभाग झाल्यास गाव, तालुका आणि जिल्ह्यांचा विकास वेगाने घडू शकणार असल्याचे शिवाजी पालवे यांनी सांगितले.