शासनाने तात्काळ जीआर काढावा अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
अहिल्यानगर – धनगर समाजाने राज्य सरकारकडे अनुसूचित जमातींच्या यादीतील नोंद क्र. ३६ मध्ये असलेले Dhangad (धनगड) हे नाव बदलून Dhangar (धनगर) असे वाचावे, यासाठी तात्काळ शासन आदेश जारी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारीमार्फत निवेदन देण्यात आले असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा महाराष्ट्रासह देशभरात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात Dhangad (धनगड) नावाची कोणतीही जात अथवा जमात अस्तित्वात नाही. जे आहेत ते फक्त Dhangar (धनगर) आहेत. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका क्र. ४९१९/२०१७ मध्ये राज्य सरकारनेच प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केले आहे की, धनगड नावाचा एकही व्यक्ती आजवर आढळलेला नाही. तरीसुद्धा अनुसूचित जमातींच्या यादीत चुकीची नोंद राहिल्याने धनगर समाजाला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
याच निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा उल्लेख करून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आरक्षणाच्या यादीत अस्तित्वात नसलेली जात/जमात समाविष्ट करणे संविधानाच्या कलम ३४२ (१) विरोधात आहे. त्यामुळे या दुरुस्तीचा प्रश्न संसदेसमोर नेण्याची गरज नाही. राज्यपालांच्या परवानगीने राज्य सरकारला शासन आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. महसूल व वन विभागाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी अशा प्रकारचा शासन निर्णय घेतल्याचे उदाहरणही धनगर समाजाने पुढे केले आहे.
धनगर समाजाने स्पष्ट केले आहे की, शासनाने शासन आदेश न काढता आंदोलन दडपण्यासाठी जबरदस्तीचा मार्ग अवलंबल्यास, महाराष्ट्रापुरतेच नव्हे तर महाराष्ट्राबाहेरही व्यापक आंदोलन छेडले जाईल. त्यामुळे संघर्ष टाळायचा असेल तर राज्य सरकारने संविधानिक व न्यायालयीन तरतुदींनुसार तातडीने धनगर समाजाच्या मागणीवर निर्णय घ्यावा.
निवेदन देताना निशांत दातीर, अशोक होनमाने, बाबासाहेब तागड, निवृत्ती दातीर, राजेंद्र तागड, सूर्यकांत तागड, नवनाथ ठोंबरे, आश्नू नरोटे, रोहन धवन, गणेश ढवण, कांतीलाल जाडकर,आदींसह धनगर समाजाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते
