नगर जिल्हा परिषदेच्या उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छतागृहाच्या दुरुस्तीचे काम अर्धवट ठेवून संपूर्ण ३३ लाख ५४ हजाराचे बिल काढून फसवणूक केल्याचा आरोप- रोहित आव्हाड.
अपूर्ण व न केलेल्या कामाचे बिल परस्पर सगनमताने काढणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ सहाय्यक, उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून शासन सेवेतून निलंबित व बडतर्फ करण्याची मागणी.
नगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषद अहिल्यानगर सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग या नवीन इमारतीमधील स्वच्छतागृहाची दुरुस्तीचे कामे अपूर्ण व न केलेल्या कामाचे बिल परस्पर सगनमताने काढणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ सहाय्यक, उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून शासन सेवेतून निलंबित व बडतर्फ करण्याच्या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चे जिल्हा संपर्कप्रमुख रोहित विश्वास आव्हाड यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पुराव्यासहित निवेदन दिले आहे.
पुढे निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषद नवीन इमारतीमधील स्वच्छतागृहाचे दुरुस्ती करण्याचे काम बी १ पद्धतीने मौजे दशमी गव्हाण ग्रामपंचायतीवर टाकण्यात आले आहे. या कामाच्या कोणत्याही वृत्तपत्रात जाहिरात न देता काम टाकण्यात आले आहे. शासन नियमानुसार जर बी १ टेंडर करावयाचे असेल तर १० किमीच्या आतील ग्रामपंचायतीवर टाकावे असे असताना देखील त्या कामाची वर्क ऑर्डर व देयक ४ ते ५ दिवसाचे फरकाने दि. २४ मार्च २५ रोजी ते ३१ मार्च २५ या कालावधीत काम पूर्ण केल्याचे दाखवून भासून शासनाची व जिल्हा परिषदेची दिशाभूल व फसवणूक करून ऑफलाइन पद्धतीने ३१ मार्च २५ रोजी जिल्हा परिषद अहिल्यानगर नवीन इमारतीमधील स्वच्छतागृहाची दुरुस्तीचे कामे जिल्हा परिषद सेस या फंडातून दुसऱ्या मजल्यावरचे काम न करता व काही मजल्यावरचे काम अपूर्ण असताना सुद्धा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सगनमताने त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करून ऑफलाइन पद्धतीने सदर कामाची रक्कम ३३ लाख ५४ हजार १२५ च्या वरील कामाचे पूर्णपणे बिल काढण्यात आलेले आहे व त्याचा अपहार करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे सदरील कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व अफहार केलेला आहे असे आढळून आले आहे तरी सदर घटनेची दुसऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत किंवा विभागामार्फत चौकशी करून दोषींना कडक शासन करावे व त्यांच्याकडील असणारा कार्यभार हा तात्काळ काढून घेण्यात यावा जेणेकरून कागदपत्राची किंवा फाईलची हेराफेरी करता येणार नाही याची नोंद घ्यावी व ज्या ग्रामपंचायतीवर टेंडर केले आहे. त्या ग्रामपंचायतीला काल्या यादीत टाकण्यात यावे व या घटनेचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून दोषींवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात यावी व त्यांना शासन सेवेतून निलंबित व बडतर्फ करण्यात यावे अन्यथा पुढील ७ दिवसात कोणतेही कारवाई केली नाही तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया च्या वतीने बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.