जिल्ह्यात अनेकांची राजकीय कारकीर्द ही सहकारात अग्रभागी असलेल्या पुणे जिल्हा बँकेतून झाली आहे.जिल्हा बँकेची सत्ता अनेक वर्ष ताब्यात ठेवणाऱ्या प्रस्थापित नेत्यांना सहकार कायद्याच्या नव्या नियमाचा फटका बसला आहे. सहकारसम्राटांवर गंडांतर आले आहे.नव्या कायद्याने जिल्हा बँकेत वर्षानुवर्ष सत्ता भोगणाऱ्या बड्या नेत्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे.
बँकेला प्रगतिपथावर नेणान्या ज्येष्ठ संचालकांना सत्तेतून बाहेर व्हावे लागणार आहे.बैंकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ ची अंमलबजावणीचे आदेश सरकारने दिला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये १० वर्षांहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिला आहे.
जिल्हा बँकेवर दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक म्हणून कारकीर्द राहिलेले संचालक नव्या बँकिंग सुधारणा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीमुळे अडचणीत आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक सहकारी बँकांमधील दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या संचालकांचे धाबे दणाणले आहे. आता त्यांना जिल्हा बॅँकेत नवा चेहरा द्यावा लागणार आहे.
त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील अनेक ज्येष्ठ संचालकांचा समावेश आहे. बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, आमदार व माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी आमदार व बँकेचे ज्येष्ठ संचालक रमेश थोरात, माजी आमदार संग््रााम थोपटे, माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील, रेवणनाथ दारवटकर, ॲड संजय काळे, आप्पासाहेब जगदाळे यांचा समावेश आहे.
