मुंबई : “केंद्र सरकार व राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या 21 व्या हफ्त्याचं वितरण आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यापूर्वी राज्य शासनाने ही अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत म्हणून भरीव रक्कम वितरित करण्याचं काम केलं आहे. या नवीन 21 व्या हप्त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना लागवड, बियाणे, उपजीविका आणि इतर कृषी खर्चासाठी आवश्यक असे तातडीचे आर्थिक बळ मिळणार आहे.” अशी प्रतिक्रिया राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांसाठी 21 वा हप्ता आज वितरीत करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हा हप्ता देशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात मदत होणार आहे. PM-KISAN योजना शेतकऱ्यांना निश्चित वार्षिक उत्पन्न सहाय्य मिळावे या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. योजनेनुसार पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपये इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत रु. २,००० च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट DBT माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केली जाते.कृषी मंत्री दत्तात्रय बरणे यांनी दिलेला माहितीनुसार, “महाराष्ट्रात या योजनेचा मोठा लाभार्थी वर्ग असून, एकूण 90,41,241 पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात सुमारे 1 हजार 808 कोटी 25 लाखांची रक्कम जमा होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभाग, महसूल विभाग तसेच बँकिंग यंत्रणेने समन्वय राखत हप्त्याचे वितरण वेळेवर पार पाडण्यासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना हप्ता मिळाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी सरकारने अधिकृत पोर्टल आणि मोबाइल अॅपद्वारे सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. भरणे पुढे म्हणाले, “PM-KISAN ही देशातील सर्वात व्यापक थेट आर्थिक सहाय्य योजना मानली जाते. योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात नियमित अंतराने रोख रक्कम उपलब्ध होते, ज्यामुळे कर्जाची गरज कमी होते तसेच शेतीतील तातडीच्या खर्चाला मदत मिळते. मागील हप्त्यांमध्ये DBT प्रक्रियेचे पारदर्शक व्यवहार, लाभार्थ्यांच्या माहितीचे Aadhaar-seeding आणि बँक पडताळणीमुळे योजना अधिक सक्षम झाली आहे. तसंच, नियमित आर्थिक सहाय्यामुळे लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना त्यांच्या हंगामी आर्थिक नियोजनात दिलासा मिळतो आणि शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविका सुरक्षित राहण्यास मदत होते.”
