राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले आठ महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री सचिवालय ( जनसंपर्क कक्ष)
मंगळवार, दि.१६ सप्टेंबर, २०२५

मंत्रिमंडळ निर्णय ( एकूण – ६/८)

(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग )

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ
मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठी देण्यात येणाऱ्या भत्त्यामध्येही सुधारणा
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीचा भत्ता यामध्ये वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठीच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते. राज्यात ४४३ शासकीय वसतिगृहे आहेत. मुलांच्या २३० वसतिगृहात २३ हजार २०८ तर मुलींच्या २१३ वसतिगृहात २० हजार ६५० मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. याप्रमाणे शासकीय वसतिगृहात एकूण ४३ हजार ८५८ विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. नुकताच आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील वसतिगृहातील मुला-मुलींच्या सोयी-सुविधा भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास ४ जुलै, २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वसतिगृहातील मुला-मुलींसाठीच्या निर्वाह भत्त्यात आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीच्या आणि इतर भत्त्यात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. वाढ करण्यात आलेला भत्ता पुढीलप्रमाणे (कंसात सध्याचा भत्ता) विभागस्तर – १ हजार ५०० (८०० रू.), जिल्हास्तर – १ हजार ३०० (६०० रु.), तालुकास्तर – १ हजार (५०० रु.). विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्ता – दिडशे रुपये (१००रु.). हा भत्ता १ सप्टेंबर २०२५ पासून देण्यात येईल.
यानुसार वाढ केल्यामुळे दरवर्षी ८० कोटी ९७ लाख ८३ हजार १४६ रुपयांचा वाढीव खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

–००—
(सहकार व पणन विभाग)

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ
राज्यभरात ७९ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन, १३२ कोटी ४८ लाखांची तरतूद
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांना मुक्कामाची सोय आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शेतकरी भवन बांधणे तसेच अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी भवनाची दुरुस्ती करणे यासाठी १९ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेस २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन आर्थिक वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. यासाठी ११६ बाजारसमित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी १०३.९८ कोटी आणि अस्तित्वातील शेतकरी भवनांच्या दुरुस्तीसाठी २८.५० कोटी याप्रमाणे एकूण १३२.४८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेस मिळत असलेला प्रतिसाद विचारात घेऊन पुढे २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या दोन आर्थिक वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत शेतकरी भवन बांधण्याचे ७९ नवीन प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ४५ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.
–००—
 
(सहकार व पणन विभाग )
आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस दोन वर्षे मुदतवाढ
नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, मोर्शी, संग्रामपूर येथे प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार
नागपूर, काटोल व कळमेश्वर (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या योजनेस आणखी दोन वर्षांची मुदत वाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अमरावती, नागपूर, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यात संत्र्यांचे उत्पादन केंद्रीत आहे. संत्रा फळाचे सुमारे २५ ते ३० टक्के नुकसान काढणी पश्चात होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, मोर्शी, संग्रामपूर येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येऊन त्यासाठी २० कोटी रुपये निधी दिला जाईल, अशी घोषणा २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार २७ डिसेंबर, २०२३ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला होता. या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ नोडल एजन्सी म्हणून काम करीत आहे. या केंद्रांसाठीच्या योजनेत ३९.९० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. आता या योजनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेत सन २०२५-२६ आणि सन २०२६-२७ या दोन आर्थिक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
संत्र्यांच्या उपपदार्थावरील प्रकल्प रद्द करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठीची रक्कम दिड कोटी रुपये दुय्यम प्रक्रिया प्रकल्पाकरिता वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच दुय्यम प्रकल्पाकरिता १ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. पूर्वी १६ दुय्यम प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र आता नागपूर, काटोल व कळमेश्वर (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि.बुलढाणा) हे पाच दुय्यम प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. याबाबत घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील काही तरतुदी सुधारणा करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली. यापुढे असा प्रकल्प उभारण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा भाडेतत्त्वावरील किमान ३० वर्षे कालावधीकरिता जागा असणे आवश्यक राहील. ती जागा शासनाकडे गहाण राहील. निश्चित प्रकल्पांच्या संख्येपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास निकषाची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांची निवड पणन मंडळ सोडतीद्वारे करेल.
–००—
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
भंडारा ते गडचिरोली ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग
भुसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता
भंडारा-गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या प्रकल्पाच्या सुधारित आखणीस आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षतेस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे भंडारा ते गडचिरोली प्रवासाचे अंतर २३ किलोमीटरने कमी होईल आणि प्रवासाचा कालावधी सव्वा तासावर येईल.
नागपूर मुंबई दरम्यानचे प्रवास अंतर आणि कालावधी कमी करण्यासाठी हिंदु ह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग पूर्ण करण्यात आला आहे. विदर्भातील रस्ते वाहतुकीचे जाळे भक्कम करण्यासाठी भंडारा – गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या अंतिम आखणीस दि.२७ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. आता या महामार्गांतर्गत नागपूर गोंदिया प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या सावरखंडा इंटरचेंजपासून राज्य महामार्ग ५३ वरील कोकणागडपर्यंत प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधणे आणि बोरगाव इंटरचेंज ते राज्य महामार्ग ३५३ ड वरील रणमोचनपर्यंत प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधणे अशा एकूण ९४.२४१ किलोमीटरच्या सुधारित आखणीस मान्यता देण्यात आली.
हा प्रकल्प राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यापोटी ५३४.४६ कोटी आणि व्याजापोटी ३९६.६९ कोटी असे एकूण ९३१.१५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
–००—
(नियोजन विभाग)

राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा
पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार
राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत कार्यरत असलेल्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा उपसमिती आता मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती म्हणून कामकाज करणार आहे. या समितीने मान्य केलेले प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. समितीने घेतलेले निर्णय अंतिम समजले जातील. यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
शासन, शासकीय उपक्रम, निम शासकीय संस्था, उपक्रम यांच्या मार्फत पायाभूत विकासात्मक कामांचे २५ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिकचे प्रकल्प या समितीसमोर ठेवण्यात येतील. राज्याचे मुख्य सचिव मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे सचिव असतील तर नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव निमंत्रक असतील. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी ज्या पद्धतीने प्रस्ताव सादर केले जातात, तशीच कार्यध्दती मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीसाठी अवलंबली जाणार आहे.
–००—

(वस्त्रोद्योग विभाग )
अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य
अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी सूतगिरणीला खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्य करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी ही एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने झोन-१ म्हणजेच कापूस उत्पादक क्षेत्र अशा विदर्भामध्ये येते. या सूतगिरणीची खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० गुणोत्तरानुसार निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. हे अर्थसहाय्य सूतगिरणीस यापुर्वी दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी परतफेड करण्याच्या अटीवर केले जाणार आहे.