बीड जिल्हा प्रशासनाकडून निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर करण्यात आलाय. या अहवालात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान रणजीत कासलेला परळी मतदारसंघात ड्युटीच नव्हती. या प्रक्रियेदरम्यान तो सायबर पोलीस ठाण्यातच कार्यरत होता, असा अहवाल पोलिसांनी प्रशासनाला आणि प्रशासनाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
बीड पोलीस दलातील बडतर्फ पोलीस अधिकारी रणजीत कासलेने विधानसभा निवडणुकीत आपल्याला परळीला बंदोबस्त दिला. तसेच ईव्हीएम मशीन ठेवल्या त्या ठिकाणी बंदोबस्त असतानाही तेथून हटविण्यात आले. तसेच बँक खात्यावर दहा लाख रुपये पाठविले, त्यातील साडेसात लाख रुपये परत केले तर अडीच लाख रुपये निलंबित झाल्यानंतर खर्च केल्याचा दावा केला होता.
रणजीत कासलेला निवडणुकीत परळीला ड्युटी नव्हतीच
याच अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने माहिती मागवली होती. त्यावरून परळी मतदार संघाशी संबंधित कोणत्याही ड्युटीवर कासले नव्हता. मतदान केंद्र, स्ट्राँग रूम किंवा मतमोजणी केंद्र यापैकी कुठेही कासलेची ड्युटी नव्हती. निवडणूक कालावधीत विशेष करून ईव्हीएम आणि स्ट्राँग रूमच्या सुरक्षेसाठी निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार केंद्र आणि राज्य शासनाची मिळून तीन स्तरीय सुरक्षा तैनात करण्यात आली होती.
त्यामुळे स्थानिक पोलिसांच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्नच येत नाही. या काळात तो बीड सायबर पोलीस ठाण्यात कार्यरत होता. असा स्पष्ट अहवाल पोलीस अधीक्षकांनी सादर केला आहे. कासलेचा अपराध हा वैयक्तिक शिस्तभंगापुरता मर्यादित नसून सार्वजनिक व्यवस्था आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने देखील गंभीर असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग आता यावर काय कारवाई करणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
